– गोडसे के बयान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी
– बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया गया
– मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया
– मेरे खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ
– किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगती हूं
– साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा
– बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया गया
– मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया
– मेरे खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ
– किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगती हूं
– साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा
; साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा
– सदन के एक सदस्य ने मुझे आतंकी कहा था
– बिना आरोप साबित किए आतंकी कहना गैर कानूनी
– महात्मा गांधी के काम का सम्मान करती हूं
– सदन के एक सदस्य ने मुझे आतंकी कहा था
– बिना आरोप साबित किए आतंकी कहना गैर कानूनी
– महात्मा गांधी के काम का सम्मान करती हूं
जानकारी के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से मिलकर अपनी सफाई दी थी। माना जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा अपनी सफाई में कहा है कि उनका बयान शहीद ऊधम सिंह पर था। अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंचा है तो वो माफी मांगती हैं।
साध्वी प्रज्ञा के गोडसे वाले बयान पर लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस का सदन से वॉकआउट बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 11 बजे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मुद्दा उठाया था। जवाब में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा सदस्य 12 बजे सदन में आकर अपनी बात कहेगी।
इसके अलावा शून्यकाल में राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने पार्किंग को लोगों के बीच झगड़ों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा लोगों के लिए कार खड़ी करने के लिए बाकायदा पार्किंग बनाई गई है, लेकिन लोग वहां गाड़ी खड़ी नहीं करते। यह वैसा ही है जैसे लोग सार्वजनिक शौचालय में जाने के बजाय दीवार पर खड़े हो जाते हैं।
गोडसे के मुद्दे पर डिफेंस कमेटी से निकाली गईं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, BJP भी दिखा सकती है बाहर का रास्ता लोकसभा में शुक्रवार के कामकाज में कराधान कानूनों पर एक विधेयक और श्रम पर स्थायी समिति की रिपोर्ट पर चर्चा कराना और पारित कराना शामिल हैं। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आयकर कानून 1961 और वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को पेश करेंगी। राष्ट्रपति द्वारा 20 सितंबर को एक अध्यादेश लागू किया गया था।
