रिपोर्ट के अनुसार- पिछले हफ्ते केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर को लेकर श्रम, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बता दें, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से लगातार बैठकें की जा रही थीं। नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।