देश के प्रधानमंत्री को हर बात के लिए दोषी ठहराना गलत परंपरा!

अगर किसी देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होती है, तो सीधे-सीधे उस देश के प्रधानमंत्री को ही इसके लिए जिम्मेदार बता देना सही नहीं है। इसी तरह से भारत में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से पूरे भारतीय लोकतंत्र को खतरा है, यह कहना भी उचित नहीं है। हां, यह जरूर है कि इस तरह की घटनाओं से आम जनता में गलत संदेश जाता है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार क्यों किया गया

सभी पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को देश के अलग-अलग शहरों में गिरफ्तार किया गया था। इस बारे में पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी की वजह जाति पर आधारित हिंसा की एक घटना और माओवादियों के साथ उनके संबंध होना है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों ने पिछले साल दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र में एक विशाल जन रैली में दलितों को उकसाया था, जो हिसक झड़पों की वजह बन गई और एक आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

कौन-कौन हुआ था गिरफ्तार

गिरफ्तार होने वालों में सुधा भारद्वाज शामिल हैं, जो एक नामी विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षिका हैं। उनके अलावा 78 साल के वरवर राव भी गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं। वामपंथी विचारों वाले राव एक लेखक हैं औऱ माना जाता है कि उनकी सहानुभूति माओवादियों से है। अंग्रेजी की एक नामी पत्रिका से कभी जुड़े रहे गौतम नवलखा गरीबों के हकों की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। उधर, मुंबई निवासी अरुण फ़रेरा और वरनॉन गोंज़ाल्विस ने एक वेबसाइट में आलेख लिखकर एक कानून की आलोचना की थी।

गिरफ्तारी एक कानूनी प्रक्रिया है

भारत में तानाशाही नहीं है कि तानाशाह की इच्छा से निर्दोष लोगों को भी जेल में बंद कर दिया जाए। यहां तो अपराधियों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। पांचों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी वास्तव में एक कानूनी प्रक्रिया है। उनके पास मौका है कि न्यायालय में वे खुद को बेकसूर साबित करें। गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताना अतिशयोक्ति है। दरअसल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट में पांच जजों की बेंच ने पांचों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत की बजाय घर पर ही नजरबंद रखने का आदेश दे दिया। इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

गिरफ्तारी राजनीतिक विरोधियों को खामोश करने की साजिश

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके दावा किया कि भाजपा सरकार यह सब इसलिए कर रही है, ताकि राजनीतिक विरोधियों को खामोश किया जा सके। अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक विरोधियों का मुंह बंद कराना चाहती है। उधर, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम के एक सिविल सोसायटी समूह के सदस्य उमर खालिद ने यह आरोप लगाया है कि अधिकारी देश में अभिव्यक्ति को आजादी को रोकने के लिए देशद्रोह से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ऑक्सफाम जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं ने भी गिरफ्तारियों की आलोचना की है।