
बिलकिस बानो गैंगरेप के दो दोषियों को जमानत (CHatGpt)
गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लंबी न्यायिक हिरासत, एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी एवं तथ्यात्मक सवालों को राहत का आधार बनाया।
28 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह आदेश पारित किया। हालांकि, यह राहत दोषसिद्धि समाप्त करने या दोनों को निर्दोष घोषित करने के समान नहीं है। उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। अदालत ने जमानत की शर्तें तय करने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रायल कोर्ट को सौंपी है।
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वालों में बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रामलाल मोढिया शामिल हैं। ये दोनों उन 11 लोगों में शामिल थे, जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो और उनके परिवार पर हुए हमले से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था।
दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।
दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है।
बचाव पक्ष की एक महत्वपूर्ण दलील यह थी कि दोनों में से एक का नाम शुरुआती एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में शामिल किया गया। पिछली सुनवाइयों के दौरान बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि पीड़िता ने पुलिस के समक्ष दिए गए बयान और मेडिकल परीक्षण के दौरान दर्ज बयान में इन दोनों का नाम नहीं लिया था। वकीलों के अनुसार, दोनों के खिलाफ किसी विशिष्ट आपराधिक कृत्य का उल्लेख नहीं किया गया था।
हालांकि, ये बचाव पक्ष की दलीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।
गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ही मामले के साक्ष्यों पर विचार कर चुके हैं और अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। साथ ही अपील में ऐसे तथ्यात्मक और कानूनी सवाल हैं, जिन पर विचार किया जाना बाकी है। इसी आधार पर अदालत ने उनकी सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया।
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। 3 मार्च 2002 को गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान 21 वर्षीय बिलकिस बानो और उनके परिवार पर भीड़ ने हमला किया था।
उस समय बिलकिस पांच महीने की गर्भवती थीं। हमले के दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। शुरुआत में स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठे। पीड़िता की शिकायत के बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर में दुष्कर्म का उल्लेख नहीं था और आरोपियों के नाम भी दर्ज नहीं किए गए थे।
न्याय की उम्मीद में बिलकिस बानो ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
सीबीआई ने जांच के बाद अप्रैल 2004 में आरोपपत्र दाखिल किया। बिलकिस ने गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई थी। इसके बाद अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया।
मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इनमें सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और दंगों से जुड़े अपराध शामिल थे।
दोषियों ने फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। मई 2017 में हाईकोर्ट ने 11 लोगों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। सीबीआई ने कुछ दोषियों की सजा बढ़ाकर मृत्युदंड करने की मांग भी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
इस मामले में अगस्त 2022 में एक नया विवाद खड़ा हुआ। गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति यानी रिमिशन पॉलिसी के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया। यह रिहाई 15 अगस्त 2022 को हुई थी।
बिलकिस बानो ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में रिमिशन देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। इसलिए महाराष्ट्र ही इस मामले में सक्षम सरकार थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सभी दोषियों ने दोबारा जेल में सरेंडर किया।
28 अक्टूबर 2026 का ताजा आदेश इस मामले में एक नया कानूनी मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा निलंबित कर जमानत दी है, लेकिन उनकी अपीलों पर अंतिम सुनवाई अभी बाकी है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाना है। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
इसलिए यह समझना जरूरी है कि जमानत मिलने का अर्थ दोषसिद्धि खत्म होना नहीं है। दोनों की उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगी है, जबकि उनके खिलाफ दोषसिद्धि का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहेगा।
बिलकिस बानो केस भारतीय न्याय व्यवस्था में पीड़ित के न्याय के अधिकार, निष्पक्ष जांच, गवाहों की सुरक्षा और दोषियों की सजा में छूट जैसे मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना हुआ है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी।
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Updated on:
16 Nov 2026, 5:00 PM IST
Published on:
16 Nov 2026, 5:00 PM IST
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