स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि ऐसा करने के बाद जो डॉक्टर चाहेंगे वह प्राइवेअ प्रैक्टिस कर सकेंगे। जो नहीं करेंगे उनहें सरकार मानदेय देगी। कहा कि अब तक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने के बावजूद प्रैक्टिस करने वाले 18 डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की है। उनकी सम्पत्ति की जांच के लिये आयकर विभाग ने नोटिस भी जारी कर दी है, जबकि 30 डॉक्टरों का निलंबन प्राइवेट प्रैक्टिस करने के चलते किया गया है।