8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG News: लैलूंगा नपं सीएमओ ममता चौधरी निलंबित, समीक्षा बैठक में आय-व्यय की गलत जानकारी देने का मामला

CG News: रायगढ़ जिले में लैलूंगा नगर पंचायत की सीएमओ ममता चौधरी द्वारा पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में नगर पंचायत के आय-व्यय की गलत जानकारी देने व शासन के आदेशों का खुलकर अवहेलना करने को लेकर निलंबित किया गया है।

2 min read
Google source verification
CG NEWS

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लैलूंगा नगर पंचायत की सीएमओ ममता चौधरी द्वारा पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में नगर पंचायत के आय-व्यय की गलत जानकारी देने व शासन के आदेशों का खुलकर अवहेलना करने को लेकर निलंबित किया गया है। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक द्वारा जारी निलंबन विदित हो कि वर्ष 2016-17 में किरोड़ीमल नगर पंचायत में सीएमओ के पद पर रहते हुए पार्षद निधि से डस्टबीन खरीदी में खुलकर अनियमित्ता हुई थी।

यह भी पढ़ें: CG News: कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में मांगी सुरक्षा, बोले- एक माह में लगाएं कैमरा, नहीं तो…

CG News: शिकायत पर शासन स्तर पर हुई जांच

CG News: इस मामले को लेकर हुई शिकायत पर शासन स्तर पर जांच हुई। जांच में शिकायत को प्रमाणित पाया गया जिसके बाद 25 जनवरी 2022 को उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर 6 लाख 15 हजार 751 रुपए की वसूली सीएमओ ममता चौधरी के वेतन से काटकर वसूली करने का आदेश जारी किया गया, साथ ही दो वेतनवृद्धि रोकी गईा।

CG News: 25 जनवरी 2022 को अधिरोपित उक्त आदेश का अवहेलना करते हुए सीएमओ ने मार्च 2024 से जुलाई 2024 तक संपूर्ण वेतन का आहरण कर लिया। ऐसा कर शासन के आदेश का खुलकर अवहेलना किया गया।

CG News: इसके बाद 27 सितंबर 2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में लैलूंगा नगर पंचायत के आय-व्यय के व्यौरे में गलत जानकारी पेश की गई। इतना ही नहीं अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के अगस्त 2024 से लंबित वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर सीएमओ ममता चौधरी को संचालनालय ने निलंबित करते हुए निलंबन अवधी में मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर रखा है।

निर्देशों के बाद भी कार्य में सुधार नहीं

निलंबन आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सीएमओ ममता चौधरी ने शासन के निर्देशानुसार लक्ष्य के अनुरूप कम वसूली, निर्माण कार्यो की धीमी गति व स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों का सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करने के अलावा फिल्ड विजिट भी नहीं किया जाता था। इसको लेकर पूर्व में दिए गए निर्देशों के बाद भी कार्य में सुधार नहीं आना बताया गया है।