Ration Card Renewal : खाद्य विभाग का नियम है कि पांच-पांच साल में राशनकार्ड का सत्यापन किया जाए। इसके बाद भी अभी अवधि पूरी नहीं होने वालों के कार्ड निरस्त होने की बात विभाग द्वारा की जा रही है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह राशनकार्ड का नहीं, बल्कि कार्ड के कवर का नवीनीकरण हो रहा है। बता दें कि पिछली सरकार ने जिला स्तर पर 6 करोड़ रूपए के राशन कार्ड छपवाए थे। अब सिर्फ कवर बदलने के लिए इतना ही खर्च किया जा रहा है।