पालकों में प्रवेश के लिए उत्सुकता देखी जा रही है। इस बार शैक्षणिक सत्र अप्रैल के बजाए 16 जून को शुरू हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया को दो दिनों के भीतर पूर्ण कर, आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिनियम के तहत, प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि अधिकार उपभोग पत्र धारण करने वाले अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्त व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी।