यह पहली बार हो रहा है, जब प्रदेश में कर्मचारियों के आदेश के बाद एक महीने बाद भी पेंशनरों के लिए डीआर के आदेश जारी नहीं हुए। ऐसा करके वित्त विभाग छत्तीसगढ़ ने विलंब करने में एक नया इतिहास रच दिया है। महासंघ ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के हित में जनवरी से 2 प्रतिशत की किस्त स्वीकृत कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग की है।