शिक्षाकर्मी संगठनों के साथ बातचीत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के विशेष सचिव भी शामिल होंगे।