शिक्षाकर्मियों के संविलियन की कवायद शुरू, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया ये निर्देश

रायपुर. मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए संविलियन के फैसले के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। शनिवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) की बैठक बुलाकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। एकतरह से संविलियन का पूरा अधिकार डीईओ को दे दिया गया है। डीईओ को इस बात की भी हिदायत दी गई है कि संविलियन से पहले वे दावा-आपत्ति मगाएं। इनका निराकरण करने के बाद ही संविलियन की प्रक्रिया पूरी करें।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में हुई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में संविलियन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें बताया गया कि व्याख्याता पंचायत राज्य कैडर का पद होगा। शिक्षक पंचायत कैडर अभी राज्य स्तर पर ही रहेगा। संभागीय कार्यालय खुलने पर इसे संभाग स्तर का रखा जाएगा।

डीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय निधि से सेवापुस्तिका का सत्यापन कर लिया जाए। इ-कोष से वेतन भुगतान के लिए प्रारंभिक तैयारियां पूरी करने, आगामी जुलाई पेड इन अगस्त से सबको संविलियन बाद वेतन भुगतान हो इसकी तैयारी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। गोपनीय चरित्रावली और चलअचल संपत्ति का विवरण संबंधितों से लेकर उसे जमा करने को भी कहा गया है।

बैठक के बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रांतीय संचालक संजय शर्मा का कहना है कि क्रमोन्नति और वरिष्ठता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। सभी को एक साथ एक ही जगह पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। यह गलत है। संविलियन से पहले इन विसंगतियों का निराकरण होना चाहिए।