आंकड़ों में इस अंतर के पीछे का रहस्य दरअसल किसानों और कृषक मजदूरों को अलग अलग देखने से भी जुडा हुआ है , किसान नेता महेशानंद कहते हैं कि राज्य सरकार किसानों और खेतिहर मजदूरों को अलग करके देखती है जबकि केंद्र सरकार के आंकड़े में इनको एक साथ रखा जाता है , गौरतलब है कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद से एकतरफ जहाँ किसानों की मौत के मामलों में लगभग 28 फीसदी की कमी दर्ज की गई है वहीँ खेतिहर मजदूरों के आत्महत्या के मामलों में कमी न के बराबर है । 213 से 2016 के बीच किसानों और कृषि मजदूरों की आत्महत्या के कुल 2391 मामले सामने आये हैं जिनमे से 509 खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की है ।यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में खेतिहर मजदूरों की संख्या राज्य निर्माण के बाद से अब तक तकऱीबन दस फीसदी बढ़ चुकी है।