Sushasan Tihar 2025: आवेदन इतने ज्यादा कि अधिकारियों के छूट रहे पसीने, जानें किस विभाग में कितने शिकायत आए

Sushasan Tihar 2025: शासन द्वारा पहले चरण में प्रदेशभर के लोगों से शिकायत पेटी, शिविर और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मंगाए गए।

Sushasan Tihar 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की साय सरकार द्वारा इन दिनों सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। शासन द्वारा पहले चरण में प्रदेशभर के लोगों से शिकायत पेटी, शिविर और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मंगाए गए।

सबसे अधिक आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 25,33,512 आवेदन आए हैं। इसके बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 3,52,759, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 2,25,351 और महिला एवं बाल विकास विभाग 1,49,475 में आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों की स्क्रूटनी और निराकरण करने में ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं।

Sushasan Tihar 2025: एक माह में करना है निराकरण

सुशासन त्योहार में आए आवेदनों का एक माह के अंदर निराकरण करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री साय और उनके मंत्री, विधायक और अधिकारी शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

इस दौरान यदि लंबित आवेदनों के निराकरण नहीं होने की शिकायतें आई, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आठ मई से 30 मई तक शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

किस विभाग में कितने आवेदन आए

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 1,40,284

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 25,33,512

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 2,25,351

ऊर्जा विभाग 10,5,085

महिला एवं बाल विकास विभाग 1,49,475

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 3,52,759

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाती, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग 9550

आयाकट विभाग 17

आवास एवं पर्यावरण विभाग 15,571

उच्च शिक्षा विभाग 4054

उद्यानिकी विभाग 6754

कृषि विभाग 56176

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग 5,529

खनिज साधन विभाग 1491

खेल और युवक कल्याण विभाग 1148

गृह विभाग 3238

ग्रामोद्योग विभाग 1787

जन शिकायत निवारण विभाग 219

जनसंपर्क विभाग 53

जल संसाधन विभाग 11211

जेल विभाग 316

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग 91

परिवहन विभाग 10,682

पर्यटन विभाग 61

पशुपालन विभाग 57,670

पुनर्वास विभाग 3

मछली पालन विभाग 6770

मुख्यमंत्री सचिवालय 910

योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग 711

लोक निर्माण विभाग 12,472

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 96,709

लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग 14,324

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 22,119

वाणिज्य और उद्योग विभाग 4208

वाणिज्यिक कर विभाग 3559

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 238

वित्त विभाग 1185

विधि और विधायी कार्य विभाग 72

विमानन विभाग 5

श्रम विभाग 31,251

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समाज कल्याण विभाग 41,670

संसदीय कार्य विभाग 4

संस्कृति विभाग 119

सहकारिता विभाग 3,512

सामान्य प्रशासन 4,257

सार्वजनिक उपक्रम विभाग 2013

सांसद कार्यालय 32

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 5,725

स्कूल शिक्षा विभाग 45,980