मुम्बई के मरीन ड्राइव की तरह बनेगा रायपुर का ये मच्छीतालाब

रायपुर . तेलीबांधा और कटोरा तालाब के बाद अब गुढि़यारी क्षेत्र में स्थित मच्छीतालाब को भी मिनी मरीन ड्राइव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस तालाब का सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास कार्यों में 1 करोड़ 49 लाख 70 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे।

जोन 1 द्वारा नेताजी कन्हैयालाल बाजारी वार्ड क्रमांक 8 में 2 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए की लागत से नए विकास कार्य भी किए जाएंगे। जिसमें 1 करोड 49 लाख 70 हजार की लागत से गुढिय़ारी मच्छीतालाब का सौंदर्यीकरण मिनी मरीन ड्राइव की तर्ज पर करवाकर तालाब सफ ाई, गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, स्टोन पिचिंग, फुटपाथ निर्माण, शीतला मंदिर , हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, संतोषी माता मंदिर की ओर चार घाटों का निर्माण, बैठक व्यवस्था, डेक निर्माण, विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्य करवाए जाएंगे।

गुढिय़ारी मच्छीतालाब को मिनी मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित करने सहित अधोसंरचना मद से शुक्रवारी बाजार क्षेत्र में नाली पुलिया मरम्मत निर्माण 11 लाख 80 हजार रुपए में, गुढिय़ारी पड़ाव क्षेत्र में नाली मरम्मत निर्माण कार्य 13 लाख 48 हजार रुपए में, सतनामी पारा क्षेत्र में नाली पुलिया मरम्मत निर्माण कार्य 10 लाख 11 हजार रुपए में, पार्षद निवास एवं क्षेत्र में नाली पुलिया निर्माण कार्य 19 लाख 88 हजार रुपए में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र में नाली पुलिया निर्माण कार्य 30 लाख 33 हजार रुपए में अधोसंरचना मद के कार्य 85 लाख 60 हजार में, वार्ड में कुल 2 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए के नए विकास कार्य किए जाएंगे।

मंगलवार को मच्छीतालाब को मिनी मरीन ड्राइव बनाने सहित दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों का पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत द्वारा भूमिपूजन को लेकर निगम के एमआइसी सदस्यों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एमआइसी सदस्यांे का कहना है कि मंत्री मूणत द्वारा किए गए भूमिपूजन के सभी कार्य निगम के जोन एक द्वारा किए जाएंगे। लेकिन इन कार्यों का प्रस्ताव न तो एमआइसी में आया है और न ही इसका कोई प्रस्ताव एमआइसी ने पास किया है। बिना एमआइसी से प्रस्ताव हुए विकास कार्यों का भूमिपूजन किस आधार किया गया है समझ से परे हैं।

रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि विधानसभा के चुनावी वर्ष में शहर के दोनों मंत्री अति उत्साह में बिना दर स्वीकृत हुए ही अपने क्षेत्रों में भूमिपूजन कर रहे हैं। इसके लिए क्षेत्र के पार्षद और जोन के अधिकारी भी जिम्मेदार है। जनता को विधानसभा चुनाव में जरूर जवाब देगी। निगम द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर एमआइसी से स्वीकृत हो जाते फिर जितनी बार चाहे भूमिपूजन करें,कोई परेशानी नहीं है।