​​​भाजपा ने साधा विपक्ष पर निशाना, 5 जुलाई को हो रहे झामुमो के बंद को बताया असंवैधानिक व गैरकानूनी

रवि सिन्हा की रिपोर्ट...

(रांची): भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 5 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)समेत अन्य विपक्षी दलों के झारखंड बंद को असंवैधानिक एवं गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह बंद झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन भी होगा।

न्यायिक आदेश का उल्लंघन

प्रतुल शाहदेव ने बताया कि इस संबंध में 3 दिसंबर 2003 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि 21 अगस्त 2003 को बंद के दौरान ठेले-खोमचे वाले और फुटपाथ दुकानदारों के साथ सड़क पर चलने वाले लोगों के साथ ज्यादती की गयी थी, इसी दौरान अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह के साथ भी बंद समर्थकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा झामुमो पर बंद बुलाने या बंद जैसे किसी कार्यक्रम को सफल बनाने से प्रतिबंधित किया गया।

कांग्रेस नेता ने दिया था संशोधन करने का सुझाव

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के मुद्दे को लेकर जो हो-हंगामा किया जा रहा है, उस पर संशोधन के विचार का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष और विधायक सुखदेव भगत ने पिछले वर्ष 3 जुलाई 2017 को जनजातीय परामर्शदातृ समिति की बैठक में दिया था।

विपक्षी दल फैला रहे भ्रम

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि विपक्षी दल यह भी भ्रम फैला रहा हैं कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन वापसी उन के दबाव से हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि राज्यपाल के सुझाव पर टीएसी की बैठक में 3 जुलाई 2017 को बैठक बुलायी गयी, जिसमें कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत और टीएससी के सदस्य जेबी तुबिद ने यह प्रस्ताव दिया था कि सीएनटी में संशोधन से सिर्फ छोटानागपुर क्षेत्र को फायदा होगा, इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन करना चाहिए, टीएसी के इस प्रस्ताव के आलोक में ही राज्य सरकार ने इस संशोधन को विधानसभा में पेश कर पारित करया था। टीएसी की बैठक में सर्वसम्मति से सुखदेव भगत और जेबी तुबिद का यह प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन अब दोहरे राजनीतिक चरित्र के तहत सुखदेव भगत विपक्ष की बैठक में इसी मुद्दे को लेकर बंद का आह्नान कराने में जुट गये है।