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Breaking: सिर्फ आठ दिन बाकी, आज ही करें ये काम, नहीं तो आएगी बड़ी मुसीबत

Breaking: सिर्फ आठ दिन बाकी, आज ही करें ये काम, नहीं तो आएगी बड़ी मुसीबत
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रतलाम

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Ashish Pathak

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Updated: 22 Jun 2018, 12:40 PM IST

income tax

Breaking: सिर्फ आठ दिन बाकी, आज ही करें ये काम, नहीं तो आएगी बड़ी मुसीबत

रतलाम। पैनकार्ड को आधार से लिंक में अब 8 दिन शेष है। अगर ये लिंक न हुआ तो कारोबारियों को टैक्स जमा करने में परेशानी आएगी। लिंक न होने की दशा में टैक्स न भरने पर जुर्माना देना पडेग़ा। इसके अलावा अन्य प्रकार की अनेक परेशानियां एक 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। कर सलाहकार परिषद के अनुसार ये कार्य समय रहते न किया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। रतलाम जिले में करीब डेढ़ सौ से अधिक लोगों ने अब तक पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है।

आयकर नियमों के अनुसार 31 मार्च 2019 तक जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, वे खुद कभी रिटर्न ही दाखिल चालू वित्त वर्ष का नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए इसलिए ही जोर दिया जा रहा है कि इसकी वजह से कोई टैक्स देने से न बच जाए। रतलाम रेंज में अब भी एेसे अनेक कारोबारी है जिन्होने अब तक पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है। किसी ने पैन में गलती है तो किसी का और कोई कारण है।

ये आएंगी समस्याएं लिंक न होने पर

- पैन कार्ड से आधार लिंक किए बिना कारोबारी आयकर विभाग का रिटर्न नहीं भर सकेंगे।

- 31 जुलाई को रिटर्न नहीं भरा गया तो उसके बाद लेट फीस के साथ रिटर्न भरना होगा। क्योंकि बिना लेट फीस के रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा।

- धार 234F के अंतर्गत निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल न किया तो 31 दिसंबर तक पांच हजार रुपये लेट फीस देनी होगी।

- इसके बाद 31 मार्च तक रिटर्न जमा न करने पर 10 हजार रुपये लेट फीस के साथ रिटर्न जमा कर सकेंगे।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए यह नियम भी है कि अगर 31 मार्च 2019 तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो रिटर्न अपनी मर्जी से दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आयकर विभाग नोटिस जारी करेगा, तभी रिटर्न जमा कराया जा सकेगा।

जल्द भरे जाने वाले रिटर्न

- 31 जुलाई 2018 को नॉन ऑडिटेड रिटर्न।

- 30 सितंबर 2018 को ऑडिटेड रिटर्न।

ये जरूरी है कराना, देरी न करें

30 जून तक सभी करदाताओं को अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक करा लेना चाहिए। वरना उनके सामने तमाम समस्याएं आएंगी। रिटर्न जमा नहीं होगा और पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है।

- राकेश भटेवरा, पूर्व अध्यक्ष, कर सलाहकार परिषद