अवकाश के दिन जिला आपूर्ति अधिकारी पहुंचे कार्यालय, ताला खोल फाइल लेकर निकल गए

रतलाम। राशन घोटाले में शनिवार रात अधिकारियों सहित दुकान संचालकों पर एफआईआर के बाद रविवार सुबह जिला आपूर्ति अधिकारी रमेशचंद्र जांगडे़ अपने दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यालय का ताला खोला और एक अलमारी में रखी फाइल लेकर निकल गए। अवकाश के दिन उन्हें दफ्तर में देख उनसे जब उनके खिलाफ हुई रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने बयान पुलिस को दर्ज कराने की बात कही और ताला लगाकर वहां से निकल गए।

वहीं दूसरी और स्टेशन रोड थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस अब सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद सहाकारिता विभाग से सभी आठ दुकान संचालक व विक्रेता के नाम पता करेगी, जो कि वर्ष २०१४ मार्च से वर्ष २०१७ मार्च तक संचालक मंडल में शामिल रहे है। इनके नाम आने के बाद पुलिस इनके नाम भी एफआईआर में शामिल करेगी। उसी के आधार पर पुलिस अपनी जांच में आगे की कार्रवाई करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी।

शहर में गरमाई राजनीति
एक साथ आठ राशन दुकान संचालकों पर केस दर्ज होने के बाद शहर में राजनीति भी गरमा गई है। इसके पीछे कारण अधिकांश दुकानें जनप्रतिनिधि व उनसे जुड़े लोगों की है। एेसे में पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने से भाजपा व कांग्रेस दोनों ही खेमे में उथल-पुथल मच गई है। हर कोई अब अपने से जुड़े लोगों को बचाने के रास्ते तलाशनें में लग गया है।

५४ दुकानें और शेष
मार्च २०१७ में तत्कालीन कलेक्टर बी. चंद्रशेखर द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के बाद से प्रशासन के दल ने २६ अप्रैल से इन आठ दुकानों की जांच टीम बनाकर शुरू की थी। इन आठ के खिलाफ प्रकरण बनने के बाद प्रशासन की नजर अब शहर में शेष बची ५४ अन्य दुकानों पर है। यदि इनकी जांच शुरू होती है, तो पचास करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला और उजागर हो जाएगा।

गोपनीय ढ़ंग से हुई कार्रवाई
प्रशासन ने दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर बढे़ ही गोपनीय तरीके से कराई। इन पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार व पटवारियों की टीम गठित कर फिर से फाइलें खोली। इसके साथ ही इन सबके खिलाफ कायमी करने से पहले शासकीय अधिवक्ता को बुलाकर उनसे भी इसके बारे में जानकारी जुटाई। वहीं पूर्व में थाना औद्योगिक क्षेत्र में दर्ज प्रकरण से जुड़ी जानकारी लेने के लिए वहां के थाना प्रभारी से भी चर्चा की गई। उसके बाद शनिवार रात प्रशासनिक अमले को थाने भेजकर रिपोर्ट कराई।

सुबह मिली जानकारी
खाद्य विभाग के अधिकारियों से लेकर सभी आठ दुकान संचालकों को उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज होने की जानकारी रविवार सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। एफआईआर से जुड़ी खबरे देख हर कोई सकते में आ गया और उनकी नींद उड़ गई। वहीं अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी मिली तो वह भी रतलाम से बाहर निकल गए।

पुलिस को दिए दस्तावेज
प्रशासनिक अमले ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही उनके द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की फाइल भी स्टेशन रोड थाने पर पेश की है, जिसमें सभी आठ दुकानों के दुकान से जुड़ी सारी जानकारी समाहित है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर आगे तक की कार्रवाई करना है।

पत्रिका ने की थी गड़बडि़या उजागर
शहर में चल रहे राशन घोटाले को लेकर पत्रिका द्वारा लगातार समाचार प्रकाशित कर राशन माफियाओं द्वारा की जा रही गड़बडि़यों को उजागर किया था। एक दुकान पर कार्रवाई के बाद कलेक्टर ने अन्य दुकानों की जांच के लिए दल गठित किया था, जिसने आठ दुकानों की जांच कर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत की थी।

शासन स्तर से हो रही जांच
सूत्रों की माने तो रतलाम में हुई राशन माफियाओं पर कार्रवाई के बाद रतलाम से भोपाल पहुंचे तत्कालीन कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने वहां से पूरे प्रदेश में चल रहे इस घोटाले की जांच करना शुरू की है। इसके लिए रतलाम में इस पूरे प्रकरण की जानकारी उपलब्ध कराने वाले हेमंत अकोदिया को भी भोपाल बुलाया गया था, जिसके द्वारा यहां की गई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी वहां के जांच दल को दी गई थी।

- अभियोजन की स्वीकृति पर चलेगा मुकदमा
राशन घोटाले में आरोपी बनाए गए पांचों अधिकारियों के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई अभियोजन से स्वीकृति लेने के बाद करेगी। स्वीकृति के बगैर आरोपी बनाए गए अधिकारियों पर सीधे तौर पर पुलिस कोई भी कारवाई नहीं कर सकेगी। शेष आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की माने तो वह जल्द ही अभियोजन से स्वीकृति लिए जाने की प्रक्रिया को पूरा करेगी।

- 22 श्रेणियों का उठाया लाभ
शासन द्वारा वर्ष 2013 में गरीबों को लाभ दिए जाने के लिए 22 पात्रता श्रेणियां तय की गई थी। इनमे से कर्मकार मंडल में फर्जी श्रमिक डायरियों के माध्यम से सबसे ज्यादा राशन उठाकर की कालाबाजारी की गई। इन सभी श्रेणियों में पात्रता पर्ची के जारी होने पर उसकी जांच का जिम्मा खाद्य आपूर्ति विभाग का था। लेकिन अधिकारियों ने जांच नहीं की और हर माह शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा। ऐसे में इनकी भूमिका को जांच दल ने मानते हुए इनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।