
corruption
रीवा। समाज के लिए नासूर बना भ्रष्टाचार रुकने की बजाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकारी सिस्टम को तो जैसे कि इसका अधिकार ही मिल गया हो। चंद लोगों को छोड़ दें तो हर कोई इसके सहारे ही काम को आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि आम जनमानस में जागरुकता बढ़ी है और वह सामने आ रहा है। बीते एक साल में भ्रष्टाचार करने वाले सैकड़ाभर से अधिक लोग शिकंजे में आए हैं। लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, सीआईडी के साथ पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। बढ़ते भ्रष्टाचार का खामियाजा आम आदमी को भोगना पड़ रहा है। सरकारी दफ्तरों में लोग भ्रष्ट सिस्टम के शिकार हो रहे हैं। विभागों में सुनवाई के लिए अधिकारी तैयार नहीं हो रहे है, इस वजह से भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के पास शिकायतों की संख्या बढ़ रही है।
बड़ी मछलियां भी आई शिकंजे में
लोकायुक्त रीवा की इकाई ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बड़े मामलों में कार्रवाई कर प्रदेश में नए कीर्तिमान बनाए हैं। इस वर्ष सतना के नगर निगम आयुक्त कथूरिया को 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया। 40 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। लोकायुक्तद्वारा प्रदेश में रिश्वत लेने की सबसे बड़ी रकम पर यह कार्रवाई है। 4.88 लाख रुपए अनूपपुर में पीएचई के ईई को लेते पकड़ा था। सिंगरौली के नगर निगम उपायुक्त सीपी पाण्डेय को 1.10 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। नगर परिषद मनगवां की निर्वाचित अध्यक्ष को टे्रप कर पहली बार जनप्रतिनिधि को पकडऩे का भी रिकार्ड रीवा लोकायुक्त टीम ने बनाया था।
ईओडब्ल्यू ने सात एफआईआर किए
आर्थिक अपराध को रोकने के लिए गठित संस्था ईओडब्ल्यू ने लंबे अर्से के बाद कार्रवाई तेज की है। तीन बड़े छापे रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी आदि स्थानों पर मारे गए। एक वर्ष में सात एफआईआर दर्ज की हैं। जबकि डेढ़ सौ से अधिक शिकायतें जांच में हैं।
36 लोक सेवक हुए ट्रेप
बीते साल में ३६ लोकसेवकों को लोकायुक्त ने ट्रेप किया। नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त, जनपद सीईओ, एसडीओ, आरआई, पटवारी, लिपिक, पंचायत सचिव, वन एवं पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं पुलिस और सीआईडी ने भी २५० से अधिक केस दर्ज किए।
पौध खरीदी घोटाले में वन अफसरों पर कार्रवाई
पौधरोपण के लिए बिना पौधे खरीदे ही २६ लाख रुपए से अधिक का भुगतान करने के मामले में डीएफओ रहे आरबी शर्मा के रीवा, सीधी सहित अन्य ठिकानों पर बीते ४ अगस्त को छापामार कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की। मामले में आधा दर्जन अधिकारी, कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है।
ऐसा भ्रष्टाचार कि आर्थिक संकट में चला गया बैंक
सहकारी बैंक के डभौरा ब्रांच में संड्रीज अकाउंट और पे-आर्डर में कर्मचारियों ने घपला किया, २५ करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति बैंक को पहुंची है। बैंक के ७ अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही ६७ लोगों को आरोपी बनाया गया है। अनियमितता के चलते बैंक को नाबार्ड ने लोन देने से इंकार कर दिया है, जिसका असर किसानों और बैंक के ग्राहकों पर पड़ रहा है।
जांच की धीमी चाल
बाणसागर परियोजना में काम करने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों व सप्लायरों ने व्यापक पैमाने पर अनियमितता की। करीब ५० पर एफआईआर हुई, ढाई सौ लोग इसकी जद में हैं। एक साल से जांच रुकी है, कारण विवेचना अधिकारी का तबादला होने के बाद से चार्ज लेने में ही साल गुजर गए।
आरोपों से घिरे अफसरों पर कार्रवाई की अनुमति नहीं
राज्य सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार का केस चलाने की अनुमति देने से इंकार करते हुए चार अफसरों की फाइल वापस कर दी है। ईओडब्ल्यू ने प्रदेश भर के १४ अधिकारियों पर अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसमें १२ बाणसागर घोटाले के शामिल थे। इसमें तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री रहे अनिल अग्रवाल, पीएस द्विवेदी, बीबीएस परमार एवं भीम सिंह मोहनिया आदि के मामले में अभियोजन की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। कैबिनेट ने यह कहते हुए प्रकरण वापस किया है कि विभाग अपने स्तर पर जांच कर रहा है।
रिश्वत मांगने के साथ ही अन्य भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। त्वरित कार्रवाई हो रही है लेकिन दस्तावेजी अनियमितता में जांच के उपरांत ही प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। अधिकतर उन कर्मचारी, अधिकारियों की शिकायत आती है जो जनता की समस्याएं सुनने वाले होते हैं।
संजीव सिन्हा, एसपी लोकायुक्त
आर्थिक अनियमितता की शिकायतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं। एफआईआर के साथ ही दस्तावेजों की जांच के लिए दबिश देने की कार्रवाई चल रही है। आर्थिक अपराध के तरीकों में भी बदलाव हो रहा है, हम भी हाईटेक पद्धति को अपनाते हुए जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। जागरुकता के लिए लोगों के बीच भी जा रहे हैं।
राजेश दंडोतिया, एसपी ईओडब्ल्यू
यहां करें शिकायत : लोकायुक्त कार्यालय-07662-256569
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Published on:
10 Dec 2017, 6:18 PM IST
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