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madhya pradesh: नगर निगमों की लापरवाही से नहीं जारी हो सकी प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी रैंकिंग

देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है जहां ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग से शहरों को पर्यावरण फ्रेंडली बनाना था, लेकिन नगर निगमों की लापरवाही के चलते पहली रैंकिंग ही तय समय पर नहीं आ सकी

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madhya pradesh: नगर निगमों की लापरवाही से नहीं जारी हो सकी प्रदेश की पहली ग्रीन सिटी रैंकिंग

State's first green city ranking could not be released due to negligence of municipal corporations

सतना। प्रदेश के शहरों को पर्यावरण फ्रेण्डली बनाने मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने शहरों के वायु प्रदूषण के स्थाई समाधान और पर्यावरण सुधार के लिये ग्रीन सिटी इंडेक्स (हरित सूचकांक) की शुरुआत की है। विगत वर्ष मुख्यमंत्री ने इसके पैरामीटर लांच किए थे। इस दौरान के सूचकांकों को आधार डाटा मानते हुए कहा गया था कि प्रदेश की पहली रैंकिंग अप्रैल 2023 में जारी की जाएगी। यह रैंकिंग प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों की जारी होनी थी। लेकिन नगरीय निकायों की लापरवाही के चलते तय समय पर इसे जारी नहीं किया जा सका है। इसे पर्यावरण विभाग ने गंभीरता से लिया है और प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने सभी निगमायुक्तों को इसके आंकड़े पोर्टल पर फीड करन के निर्देश दिए गए हैं। अब यह रैंकिंग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

डाटा नहीं किया अपलोड

प्रमुख सचिव ने सभी नगर निगम आयुक्तों की कार्यशैली पर असंतोष जताते हुए कहा है कि सभी नगर निगमों को निर्धारित पर्यावरणीय सूचकांक त्रैमासिक आधार पर पोर्टल पर अपलोड करने कहा गया था। यह काम 31 मार्च तक पूरा कर लेना था। लेकिन अधिकांश नगर निगमों ने तीसरे और चतुर्थ त्रैमास के आंकड़े पोर्टल पर फीड नहीं किए। इस वजह से सत्यापन और मूल्यांकन के आधार पर ग्रीन सिटी इंडेक्स की रैंकिंग की कार्यवाही तय समय पर पूरी नहीं हो सकी है। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ग्रीन सिटी रैंकिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नगर निगमों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। लिहाजा सभी नगर निगम ये आंकड़े तत्काल प्रभाव से पोर्टल पर फीड करें।

31 मार्च 2022 बेस इयर

नगर निगमों के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स का बेस इयर 31 मार्च 2022 तय किया गया था। इसलिये अप्रेल 2023 में पहली ग्रीन सिटी रैंकिंग जारी करनी थी। इस रैंकिंग में पर्यावरण से जुड़े पांच विभाग नगरीय निकाय, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऊर्जा विकास निगम और परिवहन विभाग की आंकड़े शामिल किए गए हैं। तय किया गया था कि पर्यावरण समन्वय संगठन (एप्को) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त रूप से सभी विभागों की प्रोग्रेस रिपोर्ट का सत्यापन करेंगे। इसके बाद वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद हर साल अप्रैल माह में ग्रीन सिटी रैंकिंग जारी की जाएगी।

ग्रीन सिटी इंडेक्स के ये हैं मापदंड

पैरामीटर - जिम्मेदार विभाग - अंक

सिटी पार्क की संख्या - नगर निगम - 30

शहरी वन - वन विभाग - 10

वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) - प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - 30

नवकरणीय ऊर्जा - ऊर्जा विकास निगम - 10

ग्रीन ट्रांसपोर्ट - परिवहन विभाग - 20

कुल अंक - 100

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