CSR SCAM : फिनाइल मुद्दे पर सही कौन? एएसपी या जांच अधिकारी

नवसारी. गत 30 जून को पुलिस कस्टडी में रिमांड अवधि के दौरान आरोपी भावेश्री के फिनाइल पीने के मामले में भी नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के जांचकर्ता अधिकारी सीएन परमार ने कोर्ट को बताया था कि भावेश्री ने फिनाइल को पीया था। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस आधार पर कोर्ट ने भावेश्री से पूछताछ करने के लिए चार दिन का रिमांड मंजूर कर दिया। जबकि इसी मामले में डांग के अधिक पुलिस अधीक्षक अजीत राज्याण ने बताया कि भावेश्री ने फिनाइल नहीं पीया, बल्कि पुलिस से बचने के लिए सारा नाटक किया। मामले में अस्पताल के सिविल सर्जन ने जांच में कुछ नहीं पाया। ऐसे में यह जांच का विषय है कि सच कौन बोल रहा है?

सूची बनाकर कर रहे हैं पूछताछ

राज्याण ने बताया कि फिर से रिमांड मिलने के बाद आरोपी से बैंक ट्रांजेक्शनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे कि यह सामने आए कि कितने रुपयों की ठगी इन्होंने कीं। साथ ही सभी आरोप और मुद्दों की सूची बनाई गई है, जिसके आधार पर जानकारी जुटाई जाएगी।

सारे आरोप झूठे हैं- कलक्टर

यूनिवर्सल फूड्स एंड इनोवेशन कम्पनी में अंकित मेहता और अवनी मावेची की साझेदारी की कोई जानकारी नहीं है। आरोपी खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेरी पुत्री तो आरोपियों को पहचानती तक नहीं। सभी सवालों के जवाब फोन पर देना संभव नहीं हैं।
- बी. कुमार, डांग कलक्टर

नौै अधिकारियों और संचालकों की बनी थी समिति

डांग कृषि विकास सेल का गठन जिला कलक्टर बीके कुमार के निर्देश पर तीन जुलाई-2017 को हुआ था। इसमें जिले के नौ अधिकारी और सीएसआर फंड को खर्च करने वाली कम्पनी के लोगों को सदस्य बनाया गया। इस समिति में जिला कलक्टर, जिला विकास अधिकारी, जिला ग्राम विकास एजेसी के नियामक, सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला खेतीवाड़ी अधिकारी, बागायत विभाग के सहायक नियामक, पशुपालन विभाग के सहायक नियामक, गुजरात राज्य जमीन विकास लिमिटेड के सहायक नियामक और सहकारी मंडलियों के सहायक रजिस्ट्रार शामिल थे। इनके अलावा यूनिवर्सल रोबो इनोवेशन कंपनी के एमडी अंकित मेहता और एक्सेलो पेराक्साइड कंपनी की निदेशक भावेश्री दावड़ा को भी शामिल किया गया।

इस तरह से तय किया गया काम

समिति गठन के बाद बकायदा प्रस्ताव तैयार किया गया। इसमें समिति महीने में दो बार बैठक करेगी। समिति का नियमानुसार पंजीकरण होगा। प्रस्ताव के अनुसार बीते १० महीनों में करीब 20 बैठकें होनी चाहिए थीं। लेकिन इतने मंथन के बाद भी जिला प्रशासन के नौ जिम्मेदार अधिकारियों को आरोपी अंकित और भावेश्री के गलत इरादों और बुरी मंशा का पता नहीं चला। यही बात पूरे तंत्र को संदेह के घेरे में भी खड़ा करती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भावेश्री के वकील ने भी इन नौ अधिकारियों को पूरे प्रकरण में सह आरोपी बनाने की मांग रखी थी।

बड़े अफसरों के खिलाफ क्यों की शिकायत?

आरोपी भावेश्री ने मुकदमा दर्ज होने से करीब एक महीने पहले डांग पुलिस से गृह मंत्रालय के अधिक मुख्य सचिव महावीर सिंह डागुर और कृषि विभाग के सचिव मोहमद शाहिद के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें जान का खतरा होने के आरोप लगाए गए थे। उसने शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि दोनों उच्च अधिकारी उसे किसी फर्जी मामले में फंसा सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आरोपी भावेश्री का राज्य के दो बड़े अफसरों से किस बात को लेकर विवाद था? यह जांच का विषय है। इस शिकायत की भावेश्री के वकील ने कोर्ट में कॉपी भी जमा दी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।