video: बैठक में बिजली कटौती पर फूटा जनप्रतिनिधियों का गुस्सा, कई मुद्दों पर हुआ हंगामा

देवली. पंचायत समिति की साधारण सभा बुधवार को प्रधान शकुंतला वर्मा की मौजूदगी में पंचायत समिति सभागार में हुई। इसमें बिजली व पानी के मुद्दे प्रमुखता से उठे। बैठक की शुरुआत में जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई तथा कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली देने की मांग की।

इस दौरान डिस्कॉम के सहायक अभियंता डी. के. जैन ने लोड शैडिंग के चलते बिजली कटौती होने की बात कही। वहीं इस समस्या के शीघ्र निस्तारण का विश्वास दिलाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने क्षेत्र में चल रहे पेचवर्क की सदन में जानकारी दी।

पालनहार योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले भुगतान में आ रही समस्याओं को लेकर सरपंच मुकेश बैरवा, दुर्गालाल मीणा आदि ने नाराजगी जताई।उन्होंने कहा कि दो वर्ष से लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिल रहा। इससे योजना की छवि धूमिल हो रही है।

इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ। इस पर विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने दो दिन में समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को पूरा करने व योजना अधीन बन रहे मकानों के टीन हटाकर आरसीसी, पट्टियां लगवाने की बात कही।

प्रधान शकुंतला वर्मा व उपप्रधान रमेश भारद्वाज ने लोगों व जनप्रतिनिधियों की समस्या को प्राथमिकता से निपटाने की बात कही। बैठक में पंचायत प्रसार अधिकारी कन्हैयालाल पीला, डीआर मीनाक्षी गौतम, सीआर रामलाल जाट, मैनावती मीणा, ऋषिपाल केवट, चित्रलेखा, सोना गुर्जर, पांचूलाल मीणा, सीता देवी चौधरी आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि बैठक में कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि नदारद रहे।

एक दिन का अध्यक्ष बनाया
टोंक. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने बच्चों को एक दिन के लिए अध्यक्ष व सदस्य बनाया। उन्हें आयोग का कार्यभार सम्भलवाकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी कराए।

टोंक जिले की तहसीलों से जयपुर के आयोग कार्यालय पहुंचे इन बाल सदस्यों का लोगों ने स्वागत भी किया। आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने टोंक के नूर मोहम्मद कलन्दर की पुत्री सादिया नूर को एक दिन के लिए राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार सम्भलवाया।

सादिया ने आयोग के कई महत्वपूर्ण आदेशों पर अपने हस्ताक्षर भी किए। मनन चतुर्वेदी ने बताया कि सादिया नूर के किए गए निर्णयों को राज्य बाल आयोग लागू करेगा। इस कार्यक्रम के तहत 100 वारियर्स की टीम बनाई गई। यह टीम स्कूलों में बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देगी।