जनप्रतिनिधी बोल रहे विकास के लिए नही है धन की कमी, उधर जिले में 183 विद्यालयों को वर्षो से मरम्त के लिए बजट का इंतजार

टोंक. गांवों में होने वाले शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह में जिले के चारों विधायक एवंं सांसद सरकार की ओर से विकास कार्यों में बजट की कमी नहीं होने का दावा करते नजर आते है, जबकि हकीकत यह है कि जिले में 183 विद्यालयों के भवनों में एक साल से पट्टियां टूटी एवं दीवारें दरकी हुई हालत में है।

यहां सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हंै। इन विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने जनप्रतिनिधियों एवं विभाग को भी अवगत करा रखा है। बावजूद इसके बजट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बूंदाबांदी होने पर कई विद्यालयों को छुट्टी की जा रही है। विद्यार्थियों के अध्ययन पर मानसून की दस्तक पानी फेर रही है।

आलम यह है कि विभाग के लाख दावों के बावजूद आज भी जिले के 9 विद्यालय भवन विहीन है। ये सार्वजनिक या निजी भवनों में संचालित हैं। जबकि 9 किराए के भवन में चल रहे हैं। यहीं नहीं जिले के करीब 155 माध्यमिक व 28 प्रारम्भिक स्तरीय विद्यालयों को मरम्मत का इंतजार है।

इनके कई भवन जर्जर हुए वर्षों बीत चुके हैं। ऐसे में विद्यार्थी सर्दी-गर्मी खुले आसमां तले पढऩे पर मजबूर हैं। बूंदाबांदी या फिर अंधड़ शुरू होते ही शिक्षकों को घंटी बजानी पड़ रही है। जिले में 1303 राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तरीय विद्यालय हैं।

इनमें 587 प्राथमिक व 482 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल है। इसमें सुविधाओं का अभाव है। जबकि सरकार के नुमाइंदे सभी विद्यालयों में अधिकाधिक सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं। इसके विपरीत खुले में या पेड़ की छांव तले पढ़ रहे विद्यार्थी दावों की पोल खोल रहे हैं।

भय के बीच पढ़ाई
मालपुरा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेडिय़ाचारणान का भवन जर्जर स्थिति में है। चौंकाने वाली बात है कि जर्जर भवन घोषित होने के बावजूद विद्यार्थी इन्हीं भवनों भविष्य संवार रहे हैं।

इससे पढऩे के साथ विद्यार्थी छत व दीवारों पर टकटकी लगाए रहते हैं। राजमहल में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुशालपुरा में दीवारों में काफी दरारें आ चुकी है। वहीं पट्टिया टूट चुकी है। कुछ पर तो लोहे का गर्डर लगाया गया है।

पट्टे का अभाव
जिले के अधिकतर विद्यालय खुद के भवन में संचालित है। कुछ विद्यालय ही भवन विहीन है।इनमें पट्टे व अन्य अभाव या प्रकरण विभाग में लम्बित होने से कार्य शुरू नहीं हो सका।
शंकरलाल जाट, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक टोंक।

बजट का इंतजार है
जिले के 155 विद्यालयों में मरम्मत कराने का प्रस्ताव लेकर उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। बजट मिलते ही जर्जर भवनों की मरम्मत शुरू कराई जाएगी।
ओमप्रकाश जाट, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) टोंक।