बता दें कि, हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई में दखल देने से इंकार कर दिया है। साथ ही, शाही मस्जिद के सड़क की जद में आने वाले हिस्से को हटाने के फैसले को सही ठहराया है। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि, मामले में पूरी मस्जिद गिराने का आदेश नहीं है, बल्कि सिर्फ सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे हिस्से को हटाने की बात कही गई है।