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चीन पर ट्रंप प्रशासन में खुली महाभारत: Nvidia विवाद ने उजागर की सत्ता के भीतर AI चिप्स की जंग

अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन के भीतर Nvidia विवाद ने एक गहरा और सार्वजनिक सत्ता संघर्ष उजागर किया है, जो चीन को AI चिप्स तक पहुंच से रोकने की नीति को लेकर है। यह कहानी केवल तकनीकी नियंत्रण की नहीं, बल्कि प्रशासन के भीतर आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव की भी है।
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Swatantra Mishra

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Updated: 17 Nov 2026, 1:54 PM IST

Us China Tech Rivalary

चीन को लेकर ट्रंप प्रशासन के सदस्यों में विवाद पैदा हो गया है। (ChatGpt)

अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने प्रशासन के भीतर भी टकराव का कारण बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक चिप्स की आपूर्ति को लेकर व्हाइट हाउस में दो अलग-अलग विचारधाराएं आमने-सामने हैं।

एक पक्ष चीन को अमेरिकी तकनीक तक पहुंच देने में सख्ती चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष व्यापारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना इस प्रतिस्पर्धा को संभालने का हिमायती है। Nvidia से जुड़े विवाद ने इस खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए एशिया रवाना हुए हैं।

दो मंत्रियों के बीच आमने-सामने की लड़ाई

इस विवाद के केंद्र में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक हैं। बेसेंट का मानना है कि चीन को अमेरिका की सबसे उन्नत AI चिप्स और कंप्यूटिंग क्षमता तक पहुंचने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी हैं। दूसरी ओर, लटनिक इस मामले में अपेक्षाकृत नरम रुख के समर्थक रहे हैं। उनका तर्क है कि चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती करने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं और एक नया टकराव पैदा हो सकता है।

ट्रंप ने भी सोमवार को दोनों मंत्रियों के बीच मतभेद स्वीकार किए। उन्होंने कहा कि एक मंत्री चीन के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखना चाहता है, जबकि दूसरा टकराव के लिए तैयार है। ट्रंप के मुताबिक, दोनों के विचार अलग हैं और वे दोनों पक्षों को समझते हैं।

इस बयान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह दिखा दिया कि चीन को लेकर अमेरिकी प्रशासन के भीतर एकमत नहीं है।

Nvidia विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें

इस पूरी खींचतान में दुनिया की प्रमुख AI चिप निर्माता कंपनी Nvidia की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। कंपनी के पूर्व प्रमुख जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी निर्यात नियंत्रण पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हुआंग के सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed से जुड़ी एक महिला अधिकारी एलिस हुआंग के साथ व्यक्तिगत संबंधों की जांच हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने उस महिला पर चीन की खुफिया एजेंसी से संबंध होने का संदेह जताया है। हालांकि, चीन ने जासूसी से जुड़े आरोपों को खारिज किया है।

Megaspeed पर भी आरोप है कि उसने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अत्याधुनिक Nvidia चिप्स की कंप्यूटिंग क्षमता चीनी कंपनियों तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। कंपनी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वह सभी लागू कानूनों और निर्यात नियमों का पालन करती है।

इस विवाद के बीच जेनसन हुआंग ने Nvidia के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी प्रशासन के भीतर अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या कंपनी ने अपने उत्पादों के चीन तक पहुंचने के संभावित रास्तों पर पर्याप्त निगरानी रखी थी।

तीसरे देशों के रास्ते चीन तक पहुंच रही थी तकनीक

अमेरिका पहले ही चीन को अपनी सबसे उन्नत AI चिप्स की सीधी बिक्री पर कई प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक रास्ता विदेशी डेटा सेंटरों के माध्यम से निकल आया।

चीनी कंपनियां दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में स्थित डेटा सेंटरों से कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर लेकर अमेरिकी चिप्स का इस्तेमाल कर रही थीं। इस व्यवस्था में चिप्स सीधे चीन नहीं भेजी जाती थीं, बल्कि दूसरे देशों में स्थापित सर्वरों के जरिए चीनी कंपनियों को उनकी क्षमता उपलब्ध कराई जाती थी।

अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि इस रास्ते से चीन अपनी AI तकनीक को तेजी से विकसित कर सकता है। इससे अमेरिका की तकनीकी बढ़त और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

इसी खामी को दूर करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने 16 नवंबर को नए निर्यात नियंत्रण नियम जारी किए। इनके तहत विदेशों में स्थित उन डेटा सेंटरों को अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेना होगा, जो चीन और कुछ अन्य प्रतिबंधित देशों की कंपनियों को बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराते हैं। नए नियम 90 दिनों बाद प्रभावी होंगे।

फैसले पर भी दिखी अंदरूनी खींचतान

नए नियमों को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इन्हें वाणिज्य विभाग ने जारी किया, लेकिन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि इन्हें वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देश पर तैयार किया गया है।

यह असामान्य स्पष्टीकरण प्रशासन के भीतर चल रही खींचतान की ओर इशारा करता है। बेसेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लंबे समय से चीन को अमेरिकी AI तकनीक की पहुंच सीमित करने की मांग कर रहे थे। वहीं लटनिक इस तरह के प्रतिबंधों के संभावित व्यापारिक परिणामों को लेकर चिंतित थे।

बेसेंट ने सार्वजनिक रूप से वाणिज्य विभाग की आलोचना भी की। उनका कहना था कि Megaspeed के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार वाणिज्य विभाग के पास था, लेकिन समय पर कदम नहीं उठाया गया।

अब नए नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी उसी विभाग के पास है, जिसके मंत्री इन प्रतिबंधों के विरोध में रहे हैं।

शी जिनपिंग के साथ बैठक पर नजर

ट्रंप के लिए यह विवाद कूटनीतिक स्तर पर भी चुनौती बन गया है। वह चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की तकनीकी बढ़त को सुरक्षित रखने का दबाव भी उन पर है।

ट्रंप ने चीन के साथ संबंधों को लेकर नरम संकेत दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन को नाराज करने से बचना चाहिए, खासकर तब जब दोनों देशों के शीर्ष नेता मुलाकात करने जा रहे हों।

पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर ने ट्रंप की इसी रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, ट्रंप को अक्सर यह भरोसा रहता है कि वह बातचीत के जरिए ऐसा समझौता कर सकते हैं, जो दूसरे नेता नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से चीन के प्रति अमेरिकी नीति में निरंतरता कमजोर पड़ती है।

AI की जंग अब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल

दरअसल, यह विवाद केवल Nvidia या चिप्स की बिक्री तक सीमित नहीं है। AI आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता, साइबर सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को प्रभावित करने वाला है।

अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल चीन अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में करे। दूसरी तरफ, चीन भी विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने और अपनी सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करने में जुटा है।

ऐसे में ट्रंप प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। उसे चीन की तकनीकी प्रगति पर नियंत्रण लगाने के साथ अपने कारोबारी हितों की भी रक्षा करनी है।

Nvidia विवाद ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देकर चीन पर सख्ती बनाए रखेंगे या व्यापारिक समझौते की संभावनाओं के लिए अपने ही प्रशासन के सख्त रुख को कमजोर कर देंगे?

शी जिनपिंग के साथ उनकी आगामी बातचीत इस सवाल का महत्वपूर्ण संकेत दे सकती है।