गौरतलब बात यह है कि अगस्त से ही बेसेंट ईरान के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन के आर्थिक दबाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार, 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' में मध्य पूर्व के उन वित्तीय संस्थानों और सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, जो तेहरान के साथ लेन-देन में मदद करते हैं। इस अभियान और ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी का मकसद ईरान पर दबाव डालना है, ताकि वह जहाजों पर हमले बंद करे और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को फिर से खोल दे। ये सुरक्षा चिंताएं, ईरान द्वारा हमलों की योजना बनाने के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की व्यापक चेतावनियों के बीच सामने आई हैं। पिछले महीने रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक मेमो में, ट्रम्प प्रशासन के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी कर्मियों और नागरिकों के खिलाफ ईरान की साजिशें एक एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी हैं।