तुर्किये में कॉप31… भारत ने विकसित देशों से वित्त से जुड़े दायित्व निभाने को कहा, तीन दशक के वादे अधूरे

COP31: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के देश तीन दशक से अधिक समय से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जुट रहे हैं। हर साल होने वाले कॉप सम्मेलनों में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने, वैश्विक तापमान नियंत्रित करने और विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने के संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन जमीनी कार्रवाई अब भी उम्मीद से काफी पीछे है। तुर्किये के अंताल्या में 9 नवंबर से शुरू हुए कॉप31 में भी भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त संबंधी दायित्व पूरे करने की मांग उठाई है। सवाल यह है कि लगातार बढ़ते जलवायु संकट के बीच इन सम्मेलनों ने दुनिया को अब तक क्या दिया और उनके वादे आखिर अमल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे?

तीन दशक की कवायद, कुछ अहम पड़ाव

• 1992, रियो पृथ्वी सम्मेलन : जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को अपनाया गया। इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को स्थिर करना था।
• 1997, क्योटो प्रोटोकॉल : विकसित देशों के लिए उत्सर्जन घटाने के बाध्यकारी लक्ष्य तय किए गए। हालांकि, सभी बड़े उत्सर्जक देशों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी।
• 2009, कोपेनहेगन : विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को सालाना 100 अरब डॉलर जलवायु वित्त देने का वादा किया। लेकिन लक्ष्य हासिल करने में देरी हुई।
• 2015, पेरिस समझौता : वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में 2 डिग्री से काफी नीचे रखने और 1.5 डिग्री तक सीमित करने के प्रयास का लक्ष्य तय हुआ। सभी देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था अपनाई।
• 2021, ग्लासगो : कोयले के इस्तेमाल में कमी लाने और जलवायु कार्रवाई तेज करने पर सहमति बनी।
• 2022, शर्म-अल-शेख : जलवायु आपदाओं से प्रभावित कमजोर देशों की मदद के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति बनी।

वादे और हकीकत में बढ़ता अंतर

सम्मेलनों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इनके फैसले आम सहमति से होते हैं और किसी देश को तय लक्ष्य पूरा करने के लिए बाध्य करने का प्रभावी तंत्र नहीं है। नतीजतन, उत्सर्जन कटौती के घोषित लक्ष्यों और वास्तविक प्रयासों के बीच अंतर बढ़ता गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्टों के अनुसार, 1.5 डिग्री का लक्ष्य हासिल करने की संभावना अब समाप्त हो चुकी है। दुनिया के सामने तापमान वृद्धि को 1.7 से 1.8 डिग्री तक सीमित रखने की चुनौती है।

इसके बावजूद कॉप सम्मेलनों की प्रासंगिकता बनी हुई है। अक्षय ऊर्जा का विस्तार, कार्बन उत्सर्जन घटाने की पहल और विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच मिलना इसकी उपलब्धियां हैं। जलवायु संकट पर विकसित देशों की जवाबदेही तय करने के लिए भी यह सबसे महत्वपूर्ण मंच है। असली चुनौती अब नए वादे करने की नहीं, पुराने संकल्पों को जमीन पर उतारने की है।

कॉप31 में भारत की दो टूक : विकसित देश निभाएं वित्तीय जिम्मेदारी

भारत ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित कॉप31 में जलवायु बहुपक्षवाद, समानता और न्यायसंगत परिणामों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सम्मेलन में भारत का उद्घाटन वक्तव्य देते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक कोशिशों में विकासशील देशों की जरूरतों और परिस्थितियों को केंद्र में रखना जरूरी है। भारत ने साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व पूरा करना चाहिए। विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त और अनुकूलन के लिए आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है।

भारत ने कहा कि 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि की सीमा पार होने की आशंका के बीच समानता, न्यायसंगत बदलाव और जलवायु अनुकूलन को प्राथमिकता देनी होगी। विकासशील देशों के लिए जलवायु कार्रवाई के साथ आर्थिक विकास और लोगों का कल्याण भी बड़ी चुनौती है। भारत ने सभी देशों के साथ मिलकर निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी परिणाम हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई।