उन्होंने कहा कि पूर्व में राजस्थान और अन्य राज्यों में इस प्रकार के शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिनमें अरबों रुपये के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 10 से 15 प्रतिशत ही वास्तविकता के धरातल में उतर व बदल पाए थे। इन आयोजनों पर भारी खर्च होने के बावजूद, परिणाम बहुत सीमित रहे थे, लेकिन इस बार इसमें नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष भागीदारी का राजस्थान को फायदा मिलेगा।