रूस और यूक्रेन में बनी सहमति, काला सागर में होगा नेवी सीज़फायर

Russia-Ukraine Ceasefire: रूस और यूक्रेन, काला सागर में सीज़फ़ायर के लिए सहमत हो गए हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को खत्म करने और उस पर सीज़फायर लागू करने के लिए बातचीतों का दौर जारी है। रविवार को सऊदी अरब (Saudi Arabia) के रियाद (Riyadh) में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों में करीब एक घंटे तक बातचीत चली। इसके बाद रूस और अमेरिका के अधिकारियों के बीच सोमवार को युद्ध के कई अहम पहलुओं पर बातचीत हुई, जो 12 घंटे से भी ज़्यादा देर तक चली। फिर मंगलवार को यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच एक बार फिर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी इन सभी बातचीतों पर नज़र बनाए रखी। इसके बाद मंगलवार को अमेरिका (United States Of America) की तरफ से युद्ध के विषय में एक बड़ी घोषणा की गई।

काला सागर में लागू होगा नेवी सीज़फायर

अमेरिका ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे हस्तक्षेप के बाद रूस और यूक्रेन के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों के बाद अब काला सागर (Black Sea) में नेवी सीजफायर (Naval Ceasefire) लागू होगा। व्हाइट हाउस (White House) ने बताया कि दोनों देश सुरक्षित शिपिंग को सुनिश्चित करने, बल प्रयोग को समाप्त करने और काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के प्रयोग को रोकने पर सहमत हुए।

प्रतिबंध हटाने होंगे

रूस ने काला सागर में नेवी सीज़फायर पर सहमति तो जता दी है, लेकिन साथ ही एक बड़ी शर्त भी रख दी है। रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह सीज़फायर तभी लागू होगा जब उनके ऊपर से खाने और फर्टिलाइज़र्स के ट्रेड से जुड़े प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका ने अभी तक ये प्रतिबंध हटाने का ऐलान नहीं किया है, पर जल्द ही ऐसा किया जा सकता है।

एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर भी बनी सहमति

अमेरिका ने इस बात का भी दावा किया है सभी पक्षों में बातचीत के बाद कि रूस की तरफ से यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर भी सहमति बन गई है। 30 दिन के लिए रूस की तरफ से यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे।

युद्ध-विराम की दिशा में बड़ा कदम

रूस-यूक्रेन युद्ध में फिलहाल विराम के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस दिशा में काला सागर में सीज़फायर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 दिन के लिए हमले रोकने का फैसला एक बड़ा कदम है। यह कदम दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है।