
AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिला परिषद में लिपिक भर्ती के दौरान अनियमितताओं का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहित महिला अभ्यर्थी को पांच साल में विधवा कोटे से दो बार लिपिक की नौकरी दी गई। इसका खुलासा राज्य स्तरीय जांच कमेटी ने किया है।
हैरानी की बात यह है कि अभ्यर्थी ने दोनों ही बार नियुक्ति मिलने के बावजूद नौकरी जॉइन नहीं की। जांच में इस मामले को संदिग्ध मानते हुए जिला परिषद से जवाब-तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिनसे स्पष्ट था कि उसने 25 अप्रेल 2015 को ही पुनर्विवाह कर लिया था। इसके बावजूद जिला परिषद की ओर से वर्ष 2017 में उसे विधवा कोटे में लिपिक पद पर नियुक्ति दे दी गई। इस नियुक्ति में सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि इस अभ्यर्थी को संबंधित श्रेणी की कटऑफ से 8.185 अंक कम होने के बावजूद चयन का लाभ दे दिया गया।
राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट में इस विसंगति को गंभीर मानते हुए उल्लेख किया गया है कि पुनर्विवाह के बाद उक्त अभ्यर्थी विधवा श्रेणी में पात्र नहीं थी। ऐसे में सीईओ से स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए कि आखिर किस आधार पर उसका चयन किया गया और उसे कटऑफ से कम अंक होने के बावजूद नियुक्ति कैसे दे दी गई।
इस मामले का दूसरा चौंकाने वाला पहलू वर्ष 2022 की लिपिक भर्ती से जुड़ा है। करीब पांच साल बाद जब जिला परिषद अलवर में फिर से लिपिक भर्ती हुई, तो इसी महिला अभ्यर्थी को दोबारा ओबीसी विधवा श्रेणी में नियुक्ति दे दी गई। इस बार भी वह नौकरी जॉइन करने नहीं पहुंची। इस बार उसने बीडीओ बानसूर को पत्र लिखा कि उसका बच्चा बीमार है, इसलिए एक महीने का एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन करीब 4 साल बीतने के बाद भी आज तक उसने जॉइन नहीं किया।
दस्तावेज सत्यापन दल ने इसके पुनर्विवाह संबंधी दस्तावेजों को जांचने के बाद आपत्ति लगाकर पुनर्विवाह का सबूत मांगा था। इसके बावजूद जिला परिषद में पुनर्विवाह की बात को दरकिनार कर नौकरी दी। जांच में वर्ष 2022 की भर्ती पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला परिषद ने ओबीसी विधवा श्रेणी की कटऑफ जारी किए बिना ही उक्त महिला अभ्यर्थी को इस श्रेणी में नियुक्ति दे दी। ऐसे में जिला परिषद से पूछा गया है कि उसे आखिर किस श्रेणी में नियुक्ति दी गई और उसका चयन किस आधार पर किया गया?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जिला परिषद की दोहरी कार्यप्रणाली को लेकर खड़ा हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया में यह प्रावधान था कि किसी अभ्यर्थी को एक बार नियुक्ति का अवसर दिए जाने के बाद यदि वह कार्यग्रहण नहीं करता है, तो उसे दोबारा नियुक्ति का मौका नहीं दिया जाएगा। खास बात यह है कि वर्ष 2022 में कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति को लेकर जिला परिषद में आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इन आपत्तियों को खारिज करते हुए जिला परिषद ने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा था कि एक बार नियुक्ति का अवसर मिलने के बाद कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी को सरकार के नियमों के अनुसार दोबारा नौकरी नहीं दी जा सकती, पर परिषद ने अपना ही नियम महिला अभ्यर्थी के लिए तोड़ दिया।
पंचायती राज विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने लिपिक भर्ती मामले 15 दिन में कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन जिला परिषद इस पर कार्रवाई नहीं कर पाई। केवल कमेटी ही बनाई गई। परिषद के सीईओ यक्ष चौधरी यही कह रहे हैं कि वह मामला चैक करवाएंगे, जबकि कई बार इसको लेकर पत्राचार हो चुका है। अधिकारी ही सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे।
लिपिक भर्ती जांच को लेकर जो भी सरकार से आदेश मिले हैं, उनका पालन करेंगे - यक्ष चौधरी, सीईओ, जिला परिषद
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
Updated on:
17 Nov 2026, 12:03 PM IST
Published on:
17 Nov 2026, 12:02 PM IST
बड़ी खबरें
View Allअलवर
राजस्थान न्यूज़




