दोपहिया वाहनों पर भी लगेगी BS-7 की लगाम, कीमतों में आएगा उछाल, बढ़ते प्रदूषण के बीच आई बड़ी खबर

अलवर। दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान के अलवर तक बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अब केंद्र सरकार भी वाहनों से निकलने वाले धुएं पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दोपहिया वाहनों को भी भारत स्टेज-7 (BS-7) उत्सर्जन मानकों के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में बाइक और स्कूटर बनाने वाली कंपनियों को भी इंजन और उत्सर्जन प्रणाली में बड़े तकनीकी बदलाव करने होंगे। इसका असर नए वाहनों की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

केंद्र सरकार का उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले हानिकारक प्रदूषकों को कम करना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहनों के लिए नए उत्सर्जन नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि नए मानकों को 2028 तक लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। वाहन निर्माता कंपनियों के साथ विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सरकार चाहती है कि कंपनियों को तकनीकी बदलाव और उत्पादन व्यवस्था तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिले।

अलवर में भी प्रदूषण पर नियंत्रण की चुनौती

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ अलवर जिले की वायु गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बढ़ी है। एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने के कारण अलवर में वाहनों से निकलने वाले धुएं सहित प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर नियंत्रण प्रशासन की प्राथमिकता है। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम करने के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में दोपहिया वाहनों को भी सख्त उत्सर्जन मानकों के दायरे में लाने की तैयारी को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बाइक-स्कूटर में करने होंगे ये बदलाव

BS-7 के तहत दोपहिया वाहनों के लिए भी रियल ड्राइविंग एमिशन (RDE) जैसे सख्त मानक लागू करने की तैयारी है। इसके लिए कंपनियों को वाहनों में उन्नत एग्जॉस्ट सिस्टम, नए ऑन-बोर्ड सेंसर और उत्सर्जन नियंत्रण से जुड़ी तकनीक विकसित करनी होगी। इसके अलावा टायर और ब्रेक पैड से निकलने वाले कणों को कम करने के लिए भी बेहतर तकनीक की जरूरत पड़ सकती है। इन बदलावों पर कंपनियों को रिसर्च और डेवलपमेंट में अतिरिक्त निवेश करना होगा। जाहिर है कि उत्पादन लागत बढ़ने पर इसका असर ग्राहकों की जेब पर भी पड़ सकता है।

कारों से लेकर ट्रक-बस तक आएंगे दायरे में

सरकार की प्रस्तावित समयसीमा के मुताबिक, एक अप्रैल 2029 के बाद बनने वाले नए कार मॉडलों के लिए BS-7 मानक अनिवार्य करने की तैयारी है। इसके अगले साल पिकअप और वैन जैसे छोटे कमर्शियल वाहन भी इसके दायरे में आएंगे। वहीं ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों के लिए 2035 से नए मानक लागू करने की योजना है।

पुराने वाहन मालिकों को तत्काल चिंता की जरूरत नहीं

नए उत्सर्जन नियम निर्धारित तारीख के बाद निर्मित होने वाले वाहनों पर लागू होंगे। पहले से सड़कों पर चल रहे वाहनों को केवल BS-7 लागू होने के कारण तत्काल बदलने या उनमें तकनीकी बदलाव कराने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोल-डीजल की गुणवत्ता में बदलाव की अनिवार्यता भी फिलहाल प्रस्तावित व्यवस्था का हिस्सा नहीं बताई जा रही है।

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