Alwar News: रेंजर ऑफिस के पीछे सरिस्का की 6 बीघा जमीन पर कब्जा, हरे पेड़ काटकर किया निर्माण 

अलवर. सरिस्का की जमीन पर अतिक्रमण रोकने और वन संपदा बचाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, उनके कार्यालय के पीछे ही छह बीघा जमीन पर कब्जा हो गया। हैरानी की बात यह है कि एक-दो महीने नहीं, बल्कि करीब एक साल में यहां कई पक्के कमरे, शौचालय, बोरिंग, फेंसिंग और गेट तक बना दिए गए, लेकिन भूरा सिद्ध मंदिर मार्ग स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी और उनके स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लगी।

आरोप है कि सैकड़ों हरे पेड़ों को काटकर जमीन पर पक्का निर्माण किया गया। अब इस जगह को धार्मिक स्थल का रूप देने के साथ कुछ हिस्से में फार्म हाउस भी विकसित किया जा रहा है। बिजली फिटिंग का काम भी जारी है। आसपास के लोगों ने कई बार रेंजर कार्यालय को इसकी जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब रेंजर मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर एसीएफ कोर्ट में मामला दायर करने की बात कह रहे हैं।

ऐसे हटाया गया पेड़ों को

भूरा सिद्ध मंदिर मार्ग एरिया सरिस्का बफर में आता है, जो पहाड़ के नीचे हैं। सरिस्का बफर एरिया की रखवाली के लिए ही सरकार ने क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय यहां बनाया, लेकिन इसके पीछे पक्का अतिक्रमण हो गया। आसपास के लोगों का कहना है कि यहां जेसीबी चलाकर कई छोटे पेड़ों को हटाया गया था। यही नहीं, छोटे-छोटे जानवर निकलकर मुख्य मार्ग की तरफ भग रहे थे। कार्यालय में यहां अधिकारी नियमित बैठते हैं, लेकिन उनको मामले की जानकारी नहीं होना सवा खड़े कर रही हे।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक्शन का प्रावधान

अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की जमीन पर यदि अतिक्रमण होता है, तो ऐसे मामलों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तत्काल कार्रवाई होगी। बेदखली और सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है। तीन दिन में पूरी जांच कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। वन विभाग के न्यायालय में केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का प्रावधान है।

- इसी तरह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत वन अधिकारियों को तहसीलदार की शक्तियां दी गई हैं। इसके तहत अवैध कब्जाधारी को बेदखल करने, निर्माण ध्वस्त करने व जुर्माना लगाने के अधिकार हैं।

- वन अधिनियम 1953 की धारा 26 और 33 के तहत भी अतिक्रमण को अपराध बताया गया है। जिस अधिकारी मिलीभगत, लापरवाही या संरक्षण सामने आता है तो उनके खिलाफ विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई और साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक कार्रवाई करने का प्रावधान है।

सरिस्का को पत्रिका ने दिलाई थी 55 हजार हेक्टेयर जमीन

करीब एक साल पहले राजस्थान पत्रिका के अभियान के बाद सरिस्का को 20 साल से अटकी 55 हजार हेक्टेयर जमीन वापस मिली थी। इसके लिए प्रशासन से लेकर सरकार तक दबाव बनाया गया और डिजिटल नक्शे तैयार हुए। मामला एनजीटी तक भी पहुंचा। सरिस्का की जमीन पर संचालित होटल-रेस्टोरेंट के खिलाफ भी पत्रिका ने मुहिम चलाई, जिसके बाद सिलीसेढ़ में कई पर बुलडोजर चला, जबकि 76 होटलों पर कार्रवाई बाकी है।

मामले में मौका रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो एसीएफ कोर्ट में दाखिल होगी। इस प्रकरण में 91 धारा के तहत एक्शन होगा। अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। मेरे कार्यालय के पीछे अतिक्रमण की जानकारी मुझे नहीं मिली- शंकर सिंह, रेंजर, सरिस्का बफर

सरिस्का की जमीन पर अतिक्रमण नहीं हो सकता। इस मामले में रेंजर केस दायर करते हुए कार्रवाई करेंगे - संग्राम सिंह कटियार, क्षेत्र निदेशक, सरिस्का