मंत्रालय ने जुलाई में यह योजना शुरू की थी। योजना दिल्ली-एनसीआर के 37 जिलों में लागू की गई है। इसके तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। योजना के दायरे में आने वाले पंजीकृत बस-ट्रकों की संख्या 2,31,961 बताई गई है। ये वाहन कुल वाहनों का करीब तीन प्रतिशत हैं, लेकिन वायु प्रदूषण में इनकी हिस्सेदारी 36 प्रतिशत बताई गई है।