क्या घर में सचमुच दबी हैं सौ इंसानों की लाश, आखिर एनआरआई महिला क्यों लगा रही ऐसा आरोप

बलिया जिले के रतसड़ में एक घर में 100 लाशें दफन की गई है। भारतीय मूल की कनाडाई महिला के आरोप पर मामले की जांच शुरू हो गई। लाश किसने दफनाई। यह कहां से आई यह शिकायतकर्ता भी नहीं बता पा रही है।

महिला ने मानवाधिकार आयोग से की शिकायत
भारतीय मूल की कनाडा निवासी शालिनी सिंह ने राज्य मानवाधिकार से शिकायत किया है। उन्होंने दावा किया था गड़वार थाना के रतसड़ पंचायत में उसका ननिहाल है। उनके नाना स्व. धर्मात्मा सिंह के मकान में 100 लाशें दफन की गई हैं।

वर्ष 1990 से शुरू हुआ लाश दफनाने का सिलसिला
माहिला का दावा है कि साल 1990 से 1995 के बीच वहां लाशों को दफन किया है। लाशों को दफन करने के बाद कब्र पर पेड़ लगा दिया गया है। पेड़ अब काफी बड़े हो गए हैं।

मानवाधिकार आयोग के आदेश पर पहुंची जांच टीम
मानवाधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया। इसके बाद एक टीम शुक्रवार को डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंच गई। वहां टीम द्वारा स्व. धर्मात्मा सिंह के घर के साथ ही बागीचे की भी जांच की गई।

जांच टीम को करना पड़ा विरोध का सामना
जांच टीम स्व. धर्मात्मा के घर पहुंची तो उनकी वारिश अन्नू सिंह ने विरोध जताया। अन्नू ने कहा कि वे इस तरह उनके घर की जांच नहीं कर सकती हैं। खैर बातचीत के बाद वह मान गई और टीम के लोगों ने जांच प्रक्रिया को पूरी की।

शालनी कौन नहीं जानती अन्नू
अन्नू सिंह ने कहा कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। उन्हें बताया गया कि शालिनी सिंह नाम की महिला ने शिकायत की है।अन्नू ने बताया शालिनी नाम की किसी अपने रिश्तेदार को नहीं जानती हैं। जबकि वह खुद को हमारी सौतेली बहन की बेटी बता रही हैं।

जांच टीम के लोग भी शिकायत के बाद न तो नोटिस जारी किए और ना ही कोई बात की। सीधे पुलिस के साथ टीम उनके घर भेज दिया। यह पूरी तरह गलत है। आयोग को पहले नोटिस जारी करनी चाहिए थी।

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क्या कहती है जांच टीम
जांच टीम के मुताबिक शालिनी सिंह ने शिकायत की थी कि उनके घर में 100 शव दफन हैं। हमने जांच की लेकिन अब तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आरोप गंभीर हैं। इसलिए गहनता से जांच की गई है।

जल्द सामने आएगी रिपोर्ट
अपर पुलिस अधीक्षक अमित मिश्रा का कहना है कि मानवाधिकार आयोग के आदेश पर यह जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही इसे आयोग को सौंप दिया जाएगा।

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