विधानसभा चुनाव में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया। 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गांरटी दी गई है। इस संबंध में 7 जुलाई 2024 को इनडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला बाल विकास विभाग एवं घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को शीघ्र ही शासकीयकरण का भरोसा दिया गया।