कहां हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश : लेट-बाथ के लिए दिव्यांगों को दो किमी घिसटने की मजबूरी

बालोद. करोड़ों की लागत से बनाए जिले के सबसे बड़े कलक्टोरेट कार्यालय में अधिकारियों के लिए कमरों में एसी, लग्जरी कुर्सियां सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। पर यहां काम से आने वाले दिव्यांगों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। यहां तक अतिआवश्यक सुविधा शौचालय का निर्माण करना ही भूल गए हैं। कहा जाए इस कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा दिव्यांगों को भुगतना पड़ रहा है। ताज्जुब की बात ये है कि ऐसी किसी परेशानी की जानकारी प्रशासन को नहीं है।

ज्ञात रहे प्रतिदिन कलक्टोरेट कार्यालय में दर्जनभर से अधिक दिव्यांग अपने कई तरह के काम, समस्याएं या मांगों को लेकर समाज एवं कल्याण विभाग पहुंचते हैं। इस दौरान उन्हें जब उन्हें दीर्घ या लघुशंका की आवश्यकता पड़ती है, तब वे घिसटते हुए शौचालय ढूंढते रह जाते हैं। अंत में उन्हें दो किलोमीटर दूर जलाशय के आसपास जाने की मजबूरी होती है।

सरकारी दफ्तर में नहीं डेसिबल फ्रेंडली
कहा जाए एक ओर शासन-प्रशासन दिव्यांगों को सम्मान व उनका हक दिलाने की बात कहते हैं, पर यहां के सरकारी दफ्तरों में तो उनके लिए परेशानी ही परेशानी है। दूसरी ओर दिव्यांगों को अपने विभाग तक पहुंचने के लिए भी दूसरे तल तक एनकेन प्रकारेण जाना पड़ता है। जानकारी अनुसार जिले के सरकारी दफ्तरों में तो सामान्य महिला एवं पुरुष के लिए प्रसाधन बनाए हैं, पर कहीं भी दिव्यांगजनों के लिए प्रसाधन नहीं बनाए गए हैं।

जनदर्शन में आते हैं बड़ी संख्या में लोग
जानकारी अनुसार प्रत्येक मंगलवार को जनदर्शन में बड़ी संख्या में दिव्यांग आते हैं, पर इनको अगर शौच लगे तो दिव्यांगजनों के अनुसार शौचालय की सुविधा नहीं दी गई है, जो शौचालय है उसमें ऐसे दिव्यांग जो ज्यादा अशक्त हैं वे उपयोग ही नहीं कर पाते। इनके लिए डेसिबल फ्रेंडली शौचालय की आवश्यकता पड़ती है। यहैं ऐसे किसी शौचालय का ध्यान नहीं रखा गया है।

...अंत में दिव्यांग साथी को ले जाना पड़ा जलाशय की ओर
दिव्यांगों की परेशानी का ताजा उदाहरण सोमवार व मंगलवार को देखने को मिला, जब अपने किसी काम से दोनों पैर से दिव्यांग रमेश को शौच लगी। उनके साथ आए उसके साथी उन्हें उठाकर पहले तो पार्किंग की ओर के शौचालय ले गए, पर वह वहां के शौचालय का उपयोग ही नहीं कर पाया। अंत में साथी ने अपनी मोटरसाइकिल से उसे जलाशय की ओर ले गया। यह परेशानी हर विभाग में दिव्यांगों को होती है।

सूचना देते हैं तब नीचे लाते हैं व्हील चेयर
जिला कलक्टोरेट कार्यालय में विभागों तक पहुंचने के लिए दिव्यांग जनों के लिए रैंप तो बनाए गए हैं, पर रैंप के आसपास व्हील चेयर ही नहीं रखा जाता। खासकर जहां दिव्यांगों के लिए सबसे अधिक आवश्यकता वाला विभाग समाज कल्याण विभाग है। जहां जाने से पहले उसके साथी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को जानकारी देते हैं तब व्हील चेयर नीचे भेजा जाता है। उसके बाद उन्हें कार्यालय तक पहुंचाया जाता है।

शौचालय के लिए चल रहा प्रयास
समाज कल्याण विभाग बालोद के उपसंचालक नरेंद्र देवांगन ने बताया सभी शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष शौचालय निर्माण कराने की योजना बना रहे हैं। ताकि सभी तरह के दिव्यांगों को इसका लाभ मिल सके।

साहब हमारी पीड़ा भी सुने
मंगलवार को अपनी कई मांग व परेशानियां लेकर पहुंचे दिव्यांगों की नाराजगी सामने आई। वे अपर कलक्टर को पीड़ा बताते हुए बोले साहब इतने बड़े कलक्टोरेट में हमारे लिए अतिआवश्यक सुविधा शौचालय नहीं है। वहीं जिस विभाग में हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है वही कार्यालय ऊपर है। हम पैर से लाचार हैं ऐसे में हम कैसे ऊपरी तल जाएं। कलक्टोरेट पहुंचे दिव्यांगों ने कलक्टोरेट में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। कहा हमारी परेशानी अनुसार सुविधा उपलब्ध कराएं। इस दौरान अपर कलक्टर ने इस पर पहल करने का आस्वासन जरूर दिया।

प्रतिदिन आते हैं नेत्रहीन, अस्थि बाधित, मानसिक दिव्यांग
गुण्डरदेही ब्लॉक के ग्राम अचौद निवासी एमन यदु ने कहा समाज कल्याण विभाग का कार्यालय ऊपरी तल पर है। ऐसे में ऊपर चढऩे में बहुत परेशानी होती है। रैंप तो बनाए गए हैं पर उसके पास व्हील चेयर तक नहीं रखा गया है। दिव्यांगजनों के शौच के लिए शौचलय भी नहीं बनाया गया है। जबकि इतने बड़े कार्यालय में प्रतिदिन दर्जनभर दिव्यांगजन आते हैं जिसमें नेत्रहीन, अस्थि बाधित, मानसिक दिव्यांग भी शामिल हैं।