
Electricity department : शासकीय कार्यालयों पर विद्युत विभाग इतना मेहरबान हैं कि बिजली बिल का बकाया करोड़ों रुपए वसूलने का समय नहीं है। अधिकारी इस बार भी अनदेखी कर रहे हैं। वहीं किसी गरीब पर तीन-चार माह का बिल बकाया हो जाए तो कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं। कहीं बार-बार नोटिस जारी करते देखा जा सकता है। जिले में स्थित शासकीय कार्यालय वर्षों से बिजली बिल नहीं पटा रहे हैं। विभाग सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति कर रहा है।
नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, जलसंसाधन विभाग, शिक्षा विभाग सहित 37 विभागों में से 4090 उपभोक्ताओं ने 32 करोड़ 22 लाख 39 हजार रुपए का बिजली बिल नहीं पटाया है। बकाया बिल की वसूली के लिए बुधवार से नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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यहां देखा जाता है कि शासकीय विभागों को तत्काल बिजली बिल पटाने के लिए सिर्फ नोटिस ही थमाया जाता रहा है। इसके बाद भी नोटिस का जवाब अधिकारी देना उचित नहीं समझते। कई विभाग तो ऐसे हैं, जो नोटिस मिलने के बाद कुछ राशि जमा कर देते हैं, जिससे बिल जमा करने की मोहलत मिल जाए। आगे बिजली का उपयोग किया जा सके। इस बार भी बुधवार से बकायादार विभागों को बिजली बिल पटाने नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे विभाग हैं, जिनका बिजली बिल शासन जमा करता है।
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जिलेभर के शासकीय विभागों में 32 करोड़ 22 लाख 39 हजार रुपए का बिल बकाया है। मार्च यानी वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग समय है। ऐसे में मार्च तक विभाग को इस बार भी क्लोजिंग करना है, लेकिन यहां शासकीय विभागों से राशि वसूली करने में ही विद्युत विभाग के पसीने छूट रहे हैं।
जल संसाधन विभाग 1करोड़ 3 लाख 29 हजार, राजस्व विभाग पर 1 करोड़ 49 लाख रुपए, पुलिस विभाग पर 14 लाख 4 हजार, वन विभाग 24 लाख 9 हजार, स्वास्थ्य विभाग 42 लाख 58 हजार, नगरीय निकाय 4 करोड़ 85 लाख 61 हजार, शिक्षा विभाग 18 लाख 89 हजार, महिला बाल विकास विभाग में 11 लाख 81 हजार, आदिम जाति कल्याण विभाग 24 लाख 92 हजार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर 64 लाख 89 हजार रुपए व ग्राम पंचायतों पर 18 करोड़ 32 लाख 47 हजार रुपए बकाया है।
गैर शासकीय घरेलू कनेक्शन में 4062 उपभोक्ताओं पर एक करोड़ 37 लाख 20 हजार रुपए बकाया है। 408 उपभोक्ताओं ने लंबे समय से लगभग 14 लाख 14 हजार रुपए तक जमा नहीं किया है। इसलिए इनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया। अब बकाया बिजली जमा कर रहे है।
विद्युत विभाग बालोद के कार्यपालन अभियंता एसके बंड ने कहा कि बकायादार संबंधित विभागों को नोटिस भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
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Updated on:
18 Mar 2025 11:34 pm
Published on:
18 Mar 2025 11:34 pm
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