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शहरी निकाय चुनाव के बाद सितम्बर में मंत्रिमंडल विस्तार

दिनेश गुंडुराव ने कहा कि अभी पार्टी नगर निकाय के चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है
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बैंगलोर

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Ram Naresh Gautam

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Updated: 26 Aug 2018, 8:31 PM IST

congress

शहरी निकाय चुनाव के बाद सितम्बर में मंत्रिमंडल विस्तार

मेंगलूरु. नगर निकायों के चुनाव के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार टाला गया था। सितंबर माह में मंत्रिमंडल का विस्तार कर सभी रिक्त पद भरें जाएंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष दिनेश गुंडुराव ने यह बात कही। शनिवार को दक्षिण कन्नड़ जिला कांग्रेस इकाई के कार्यालय में उन्होंने कहा कि नगर निकाय के चुनाव होने के पश्चात तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार तथा निगमों के अध्यक्षों का चयन किया जाएगा।

अभी पार्टी नगर निकाय के चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। इस चुनाव में कांग्रेस अधिक से अधिक नगरनिकायों में सत्ता की कमान संभालेगी। उसके पश्चात आम चुनाव की तैयारियों के लिए 1 तथा 2 सितम्बर को बेंगलूरु में राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी।


लोकपाल बनाने का साहस नहीं
आम चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादे तथा भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विफलताओं को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाएगी। भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर लंबे-चौड़े भाषण देने वाली भाजपा सरकार अभी तक लोकपाल बनाने का साहस नहीं जुटा पाई है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के वादे खोखले हैं। इसके विपरीत भाजपा सरकार देश के बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले लोगों को विदेश भागने में मदद कर रही है।


राहुल के बयान का समर्थन
उन्होंने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा तथा आरएसएस ने कभी भी विकास का समर्थन नहीं किया है। यह दोनों संगठन हमेशा सांप्रदायिक मुद्दे उछाल कर राजनीति करना चाहते हैं। इसी कारण राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। इसमें कुछ गलत नहीं है।


सिद्धू सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा
मैसूरु. सिद्धरामय्या सरकार ने कभी भी राज्य की जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया था। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष दिनेश गुंडुराव ने यह बात कही। यहां शनिवार को मैसूरु महानगर पालिका चुनाव के लिए पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्होंने सिद्धरामय्या सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में भी राज्य में सबसे अधिक निवेश संभव हुआ था।

साथ में समाज के दलित, पिछड़े, किसान अल्पसंख्यक समेत हर वर्ग के समग्र विकास को लेकर इस सरकार की ओर से सफलतापूर्वक जारी योजनाओं को राज्य की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इसी सरकार ने सबसे पहले किसानों का 8 हजार करोड़ रुपए ऋण माफ करने का साहसी फैसला किया था। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि भाजपा हमेशा सामाजिक न्याय के खिलाफ रही है। भावनात्मक धार्मिक मामलों के सहारे धार्मिक ध्रुवीकरण कर वोट बटोरना ही इस पार्टी की कार्यसूची है।