समझौता होने के बाद भी नहीं दी नियुक्ति
धरने पर बैठे अभ्यार्थियों ने बताया कि आरक्षण आन्दोलन के दौरान फरवरी 2019, अक्टूबर 2020 और 25 दिसंबर 2022 में सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच समझौते हुए थे। समझौते में रीट 2018 के शेष 4 प्रतिशत 372 पदो पर एमबीबी वर्ग के युवाओ को नियुक्ति देने का बिंदू भी शामिल था। अभ्यार्थियों का कहना है कि आरक्षण आन्दोलन के दौरान हुए समझौते में मंत्रिमण्डल समिति ने 7 दिन के अन्दर नियुक्त देने का लिखित दावा किया था। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक 372 पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई है। इसमें समाज के बेरोजगार युवाओं में आक्रोश हैं। युवाओं ने बताया कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।