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कितनी सच्चाई है इस वायरल पोस्ट में, आप भी जानिए…

कांग्रेस के कार्यकाल में पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को साबित करने के लिए वर्ष 2013 का एक पेट्रोल बिल भी खूब वायरल हो रहा है।
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भिलाई

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Satya Narayan Shukla

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Updated: 31 May 2018, 2:25 PM IST

Bhilai news

कितनी सच्चाई है इस वायरल पोस्ट में, आप भी जानिए...

भिलाई. पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से एक बार फिर महंगाई बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। इस मुद्दे पर भाजपा घिरने लगी और केंद्र सरकार पर आक्रोश भड़कने लगा। कांग्रेस ने भी पेट्रोल से उपजी गुस्से की आग को हवा देना शुरू कर दिया। इस बीच इस गुस्से को ठंडा करने के लिए कई तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दाम बढऩे के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, कोई देशहित से जोड़ रहा है तो कोई बढ़ी हुई कीमतों से सरकारी योजनाओं में मुफ्त बांटे जाने वाले अनाज का हवाला दे रहा है।

बिल की सच्चाई जानने के लिए जब पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए

इन सब के बीच कांग्रेस के कार्यकाल में पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को साबित करने के लिए वर्ष 2013 का एक पेट्रोल बिल भी खूब वायरल हो रहा है। इस बिल के जरिए बताया जा रहा है कि देश में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनने से दो माह पहले पेट्रोल के दाम 82 रुपए प्रतिलीटर का भाव पार कर चुके थे। इस पेट्रोल बिल की सच्चाई जानने के लिए जब पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आप भी इन बातों को जानेंगे तो सच मालूम चल जाएगा। साथ ही वायरल पोस्ट के पीछे की वास्तविकता जानने की जिज्ञासा भी बढ़ेगी।

इस तरह समझिए तकनीकी तौर पर कैसे पकड़ा गया झूठ
पुरानी रसीद - आप जानते हैं कि पेट्रोल पंप या अन्य जगहों पर स्वैपिंग मशीन से निकलने वाली रसीद ज्यादा दिनों तक रखी नहीं जा सकती। कुछ ही दिनों में इसका प्रिंट गायब हो जाता है यानी इंक ऐसी नहीं होती कि सालों तक प्रिंट बनी रहे। आप अपने एटीएम की रसीद, स्वैपिंग मशीन से निकले बिल इत्यादि को खुद देख सकते हैं। अब आप ही सोचिए पेट्रोल पंप का जो बिल दिखाया जा रहा है वह पांच साल कैसे ठहर गया?

टिन जांचें - पेट्रोल बिल में जो टिन नंबर दिया है, उसको आप अधिकृत पोर्टल पर जाकर जांच सकते हैं। जो टिन नंबर बिल पर लिखा है, वह गोमतीनगर लखनऊ का है, जबकि बिल सिविल लाइन, बरेली के पेट्रोल पंप का है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल पोर्टल के अनुसार यह टिन नंबर वर्ष 2016 से वैध है जबकि बिल उससे तीन साल पुराना यानी 2013 का है।

जीएसटी कैसे- मजेदार बात यह है कि रसीद में जीएसटी और सीएसटी भी लगा है। जबकि जीएसटी एक अप्रैल 2018 से लागू हुआ है। वायरल रसीद 2013 की है तो पांच साल पहले जीएसटी कैसे लग गया।

कीमत का सच - बिल पर पेट्रोल की जो कीमत अंकित है उसका परीक्षण आप पेट्रोलियम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार सितंबर 2013 में उत्तरप्रदेश में पेट्रोल के दाम 74.1 रुपए प्रतिलीटर थे जबकि बिल में इसके दाम 80.82 रुपए प्रतिलीटर दिखाए गए हैं। वर्ष 2013 में जनवरी के मुकाबले दिसंबर में पेट्रोल की कीमत में करीब सवा 4 रुपए वृद्धि हुई थी।

दाम पर दलील - वर्ष 2013 में पेट्रोल की कीमत बढऩे से लोग परेशान थे। यह राजनीतिक मुद्दा बन गया था। तब दाम बढ़ाए जाने के पीछे दलील दी गई थी कि क्रूड ऑयल की कीमत में 19 फीसदी का इजाफा हुआ है, इसके मुकाबले पेट्रोल के दाम महज 8 प्रतिशत ही बढ़ाए गए हैं। हालांकि देश के कुछ हिस्सों जैसे कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए से ऊपर चली गई थी।