क्या लिखा है आदेश में
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधीक्षण अभिंयता केके शर्मा ने 27 मार्च को आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के फे्रमवर्क के पैरा 3,4,6 में निशक्त व्यक्ति अधिनियम 2016 व निशक्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान के मध्यनजर निशक्त व्यक्तियों की उपलब्धता की स्थिति में 5 प्रतिशत लाभार्थी निशक्त व्यक्तियों में से होने के आदेश जारी किए है। राठौड़ ने बताया कि पहले दिव्यांगों को तीन प्रतिशत मकान का लक्ष्य था।