पीएम आवास योजना में भीलवाड़ा प्रदेश में छठे स्थान पर

भीलवाड़ा ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की देश में पहली बार रैंकिंग की जा रही है। यह दो साल में बने आवास तथा उसकी स्वीकृति के आवेदनों के आधार पर की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 को अभी राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में शामिल नहीं किया है। ग्राम सभा में लाभार्थियों की सूची के अनुमोदन से लेकर आवास को पूर्ण करने तक के विभिन्न मानदंडों में मिले अंकों के आधार पर यह सूची जारी की गई है।

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सूची में देश के ६९४ जिलों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के33 में से मात्र आठ जिले पहले 100 में जगह बना पाए। इनमें हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा देश में पहले दस जिलों में शुमार है। भीलवाड़ा देश में 69वें और प्रदेश में ६ नंबर पर है। जयपुर, टोंक, अलवर, सिरोही, भरतपुर, चूरू, दौसा, बाड़मेर, राजसमंद, प्रतापगढ़ तथा करौली एेसे कमजोर जिले हंै जिनकी रैंकिंग 204 से 343 वें स्थान पर है।

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ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलक्टर को पत्र लिख कर योजना में स्वीकृति देने व निर्माण में हालात सुधारने को कहा। एसीएस सुदर्शन सेठी ने लिखा कि कलक्टर को सिविल सेवा दिवस पर सम्मानित किए जाने के परिपेक्ष्य में योजना की प्रगति में और सुधार होना चाहिए।

देश में प्रदेश के जिलों की रैंकिंग

हनुमानगढ़ 5, बांसवाड़ा 7, नागौर 15, पाली 33, अजमेर 46, भीलवाड़ा 69, बारां 93, चित्तौडग़ढ़ 100, कोटा 132, जोधपुर 143, झुंझुनंू 151, धौलपुर 152, जालोर 153, झालावाड़ 160, सीकर 167, उदयपुर 171, बीकानेर 175, जैसलमेर 179, डूंगरपुर 184, बूंदी 193, जयपुर 204, टोंक 216, अलवर 217, सिरोही 220, भरतपुर 227, चूरू 228, दौसा 237, बाड़मेर 238, राजसमंद 262, प्रतापगढ़ 268 तथा करौली 343वां।

सीएम और राठौड़ के जिले भी पिछड़े
राष्ट्रीय रैंकिंग में मुख्यमंत्री का क्षेत्र झालावाड़ जिला जहां लक्ष्य प्राप्ति के मुकाबले मात्र 14 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर 160 वें स्थान पर है। वहीं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ के निर्वाचन जिला चूरू सिर्फ 10 प्रतिशत आवास पूर्ण कर पाया और देश में 228 वें नंबर पर है जबकि राज्य की राजधानी जयपुर का स्थान 204 वां है।

हमारे यहां 3571 स्वीकृति मिली
योजाना 2016-17 में शुरू हुई। इस साल लक्ष्य के आधार पर भीलवाड़ा प्रदेश में अव्वल है। हमें 3669 आवास का लक्ष्य मिला। इसमें से 4040 को रजिस्ट्रर्ड किया। 3511 को जीयो ट्रेग पर लिया जबकि 3572 को स्वीकृति जारी की।
गजेंद्र सिंह, सीईओ, जिला परिषद