19 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मतदाता सूची में जुड़ेंगे 16.64 लाख नए नाम

मतदाता सूची में जुड़ेंगे 16.64 लाख नए नाम

नाम जोडऩे रोजाना आए 44 हजार आवेदन...  
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

•

image

Deepesh Tiwari

•

Updated: 18 Sep 2018, 7:58 AM IST

Voter Revision

मतदाता पुनरीक्षण

भोपाल@राजेंद्र गहरवार की रिपोर्ट...

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि मतदाता सूची में 16.64 लाख नए नाम जुड़ेंगे। 31 जुलाई से 7 सितंबर के बीच आए इन आवेदनों का सत्यापन कर निराकरण किया जा रहा है। आयोग को पिछले 38 दिनों में नाम जोडऩे के लिए रोजाना औसतन44 हजार आवेदन मिले हैं।

इसके अलावा 7.30 लाख आवेदन नाम कटने के लिए आए हैं, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 19120 आवेदन होते हैं। सोमवार को पत्रकार वार्ता में कांताराव ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए आए सभी तरह के 31.44 लाख आवेदनों का परीक्षण कर २७ सितंबर को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा।

कांताराव ने कहा कि सोमवार को कांग्रेस की रैली के दौरान सरकारी संपत्तियों में नारा लेखन और बैनर, पोस्टर लगाए जाने पर कहा कि विभागों को सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग पर कार्रवाई के लिए पहले ही कहा जा चुका है। वे खुद ही ऐसे प्रकरणों में संज्ञान लें।

25 फीसदी वोटरों के मोबाइल नंबर दर्ज

वोटरलिस्ट में 25 प्रतिशत वोटरों के मोबाइल नंबर दर्ज किए गए हैं। अब तक 4.94 करोड़ में से 1.16 करोड़ वोटरों के नंबर मिल चुके हैं। जिन्होंने अब तक नंबर दर्ज नहीं कराए हैं उन्हें भी अवसर दिया जाएगा। सीईओ ने कहा कि महिलाओं का रेश्यो 905 से बढ़कर 912 हो गया है।

जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त पर होगी कार्रवाई

शराब के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई में असहयोग करने वाले जबलपुर के सहायक आबकारी आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीइओ कांताराव ने बताया कि कलेक्टर जबलपुर छवि भारद्वाज ने भेजी गई रिपोर्ट में सहायक आबकारी आयुक्त के सहयोग नहीं करने की शिकायत की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा है।

तबादलों पर तीन विभागों ने भेजा सर्टिफिकेट

कांताराव ने कहा कि अब जो भी तबादले होंगे सरकार को उसकी जानकारी देनी होगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ अधिकारियों के मामले अदालतों में लंबित होने के कारण उन्हें हटाया नहीं गया है। इस पर कार्यवाही चल रही है।