खुशखबरी : अब इन अवैध कॉलोनी वासियों को मिलेगी सड़क, नाली और बिजली की सुविधा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम सीमा में बसीं 320 अवैध कॉलोनियों के करीब 3 लाख लोगों को जल्द ही सड़क, नाली, पार्क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने लगेंगी। इन्हें वैध बिजली कनेक्शन मिलेगा। स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान और अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। निगम बिल्डर की तरफ से छोड़े गए अधूरे विकास कार्यों को भी पूरा करेगा। हालांकि, रहवासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

3 माह में अनुमति के लिए 400 फाइलें

शासन ने अवैध कॉलोनियों में अनुमति के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। हालांकि, अनुमति देने वाला ऑनलाइन सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है। बीते 3 महीनों में 400 फाइलें अनुमति के लिए आईं हैं। लेकिन, एक फीसदी को भी अनुमति नहीं मिल सकी है। हालांकि, संभागायुक्त मालसिंह भायडिया ने शुक्रवार को बैठक कर संभाग की 681 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात कही है।

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ऐसे समझें शुल्क

एक हजार रुपए वर्गफीट कॉलोनी का विकास शुल्क 60 हजार

अवैध कॉलोनी के लिए निगम ने 60 रुपए प्रतिवर्ग फीट विकास शुल्क तय किया है। ऐसे में अगर किसी का प्लॉट 1000 वर्गफीट है तो उससे विकास अनुमति के साथ 60 रुपए प्रतिवर्गफीट की दर से विकास शुल्क लिया जाएगा। ये राशि करीब 60 हजार रुपए बनेगी।

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चुकानी होगी विकास का शुल्क

राजधानी में सैकड़ों कॉलोनियां अवैध हैं। लेकिन, अब इन्हें चुनावी दांव के तहत वैध किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने विकास शुल्क तय कर लिया है। बावड़िया कला की गणेश नगर कॉलोनी में 280 रुपए वर्ग फीट तो रुसल्ली के विनायक कृति में 211 रुपए डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। इसी तरह कहीं 42 रुपए वर्ग फीट तो कहीं 91 रुपए शुल्क तय है। औसतन 18 रुपए वर्ग फिट राशि इसके लिए तय की गई है। हर साल इसमें 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

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क्या कहते हैं जिम्मेदार ?

इस संबंध में संभागायुक्त मालसिंह भायडिया का कहना है कि, अवैध कॉलोनी में रह रहे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके इसके लिए संभाग में 681 कॉलोनियों को चिन्हित किया है। यहां विकास शुल्क लेकर काम कराए जाएंगे। बिल्डर के द्वारा छोड़े गए कार्य भी पूरे हो सकेंगे।

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