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Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मेट्रो ‘ब्लू लाइन’ का काम चालू, 3.2 हेक्टेयर निजी जमीनों पर होगा ‘भूमि अधिग्रहण’

मेट्रो ‘ब्लू लाइन’ का काम चालू, 3.2 हेक्टेयर निजी जमीनों पर होगा ‘भूमि अधिग्रहण’

MP News: भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के संपूर्ण कॉरिडोर क्रमश: जून 2028 एवं दिसबर 2028 तक पूरे किये जाने का लक्ष्य है।
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भोपाल

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Astha Awasthi

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Updated: 1 Aug 2025, 10:37 AM IST

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी में भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाएं तीन साल की देरी से चल रही हैं। दोनों मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए शुरूआत में निर्धारित समय-सीमा नवंबर 2022 थी। लेकिन प्राथमिक चरण का संचालन इंदौर में वर्ष 2025 से प्रारंभ किया गया है और भोपाल में भी प्राथमिक चरण का संचालन इसी वर्ष शुरू किया जाना है। सरकार का कहना है कि भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के संपूर्ण कॉरिडोर क्रमश: जून 2028 एवं दिसबर 2028 तक पूरे किये जाने का लक्ष्य है।

3.2 हेक्टेयर निजी भूमि पर होगा अधिग्रहण

भोपाल मेट्रो के लिए यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक से 3493 करोड़ का लोन और इंदौर मेट्रो के लिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक से 1600 करोड़ एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1600 करोड़ का लोन 20 से 24 साल की अवधि के लिए लिया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रश्न के लिखित जवाब में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी है।

वहीं विधायक आरिफ मसूद के प्रश्न के जवाब में बताया कि भोपाल की ऑरेंज लाइन की प्रारंभ में कुल लागत 4406.57 करोड़ रुपए थी। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुल 3.2 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव भेजा है। ब्लू लाइन (भदाभदा से रत्नागिरी) का कार्य प्रगति पर है।

तुर्की की कंपनी को दिए टेंडर निरस्त होंगे

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम का टेंडर तुर्की में पंजीकृत कंपनी एसिस इलेक्ट्रोनिक को देने पर सवाल किया। इस पर सरकार ने बताया कि यह टेंडर 19 जून 2024 को दिया गया। यह एक खुली अंतरराष्ट्रीय निविदा थी। केन्द्रीय शहरी मंत्रालय से इसे निरस्त करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

भोपाल-इंदौर के मास्टर प्लान कब आएंगे

विधानसभा में विधायक प्रीतम लोधी के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहरों के मास्टर प्लान पर सवाल किया गया, जिस पर मंत्री जवाब नहीं दे सके।