शिवराज कैबिनेट: अतिथि शिक्षकों को मिला सरकार की ओर से खास तोहफा

भोपाल। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक लगाया है। इसी के तहत सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है।

सोमवार शाम को हुई इस कैबिनेट बैठक में अतिथि शिक्षकों को सरकार की ओर से खास तोहफा मिला है, जिसके तहत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी दे दी है। ऐसे में सरकार ने अब अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। इससे सरकार पर 568 करोड़ का भार बढ़ेगा।

इसके अलावा मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयो का मानदेय भी बढ़ाकर 2 हजार कर दिया गया है।

वहीं जानकारों की माने तो सरकार ने इस तरह प्रदेश के एक लाख वोटरों को साधने की कोशिश की है। इसे आचार सहिंता के लगने से पहले शिवराज सरकार के बड़े सियासी दांव के रूप में माना जा रहा हैं। वहीं इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि संभवत: यह सरकार की अखिरी कैबिनेट हो, जिसके चलते सरकार ने कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

इस बार की कैबिनेट बैठक में 54 से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इनमें से तीन प्रस्ताव डिफर भी हुए हैं। सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में लगभग सभी का ख्याल रखते हुए बड़े तोहफे दिए हैं।

इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। सरकार 20 अक्टूबर से मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, कपास की खरीदी की जाएगी। वहीं, अगली साल एक मार्च से तुअर की खरीदी की जाएगी।

38 तहसीलों का होगा गठन...
राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने प्रदेश में 38 नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दे दी है। पिछले सालों में मंत्री एवं मुख्यमंत्री नई तहसीलों को बनाने का ऐलान किया था।

वहीं राज्य की हवाई पट्टी का उपयोग करने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। मप्र में लेंडिंग करने वालों को यात्री के हिसाब से राशि दी जाएगी। 9 सीटर पर 40 हजार व 9 से 20 सीटर पर 80 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि 21 से 80 सीटर पर 50 हजार।

इन्हें भी मिली मंजूरी -
- अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब अतिथि शिक्षकों को करीब 9 हजार रुपए तक मानदेय मिलेगा।

- दतिया नगर निगम परिषद को बनाया गया नगर निगम, भिंड को भी नगर निगम बनाया गया।

- बेरछा नगर पालिका परिषद मंजूर।

- सतना में मेडिकल कॉलेज की अनुमति दे दी गई।

- छिंदवाड़ा में उद्यानिकी महाविद्यालय बनेगा।

- ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सब इन्स्पेक्टर और नेशनल खिलाड़ी को कांस्टेबल पद पर सीधे नियुक्ति दी जाएगी।

- वहीं नेशनल खेलने वालों को आरक्षक पद पर नियुक्ति मिलेगी।

- प्रदेश के ओलिम्पिक, कॉमन वेल खेलने वालों को उपनिरीक्षक बनाया जाएगा।

- विमानन विभाग की मध्य प्रदेश वायु संपर्कता नीति 2018 को मंजूरी मिली।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांग के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म की गई।

- मूंगफली, तिल, कपास की भी खरीदी 20 अक्टूबर से होगी ।

- सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि को कैबिनेट की मंजूरी मिली।