वहीं, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण मामले पर मध्य प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। एक तरफ सरकार का तर्क है कि, ओबीसी आरक्षण का फैसला तत्कालीन कमल नाथ सरकार द्वारा सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति के तहत लिया गया फैसला था। यही वजह है कि, आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो वहीं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि, हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने की वजह ये है कि मौजूदा बीजेपी सरकार इस मामले पर मजबूती से पक्ष नहीं रख रही। इन सब के बीच गौर करें, तो ये मध्य प्रदेश की आबादी के करीब 52 फीसदी वर्ग के लिये महत्वपूर्ण फैसला है।