संबंधित अधिकारी के मुताबिक, ये व्यवस्था मध्य प्रदेश समेत देश के 20 केन्द्र शासित राज्यों के लिए शुरु की है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश के अलाव हिमाचल प्रदेश , आंध्र प्रदेश , उत्तराखंड , पंजाब , केरल , राजस्थान , उत्तर प्रदेश , तेलंगाना , तमिलनाडु , गुजरात , पुडुचेरी , लक्षद्वीप , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड शामिल हैं।