7 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ नोटा के लिए एक्सट्रा बैलेट यूनिट

भोपाल। गोविंदपुरा सहित प्रदेश के सात विधानसभा सीटों में सिर्फ नोटा के लिए एक अलग से बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। इन विधानसभा क्षेत्रों में 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जबकि मेहगांव और अटेर विधानसभा क्षेत्र में तीन बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी, क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्रों में 32 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक इवीएम में सिर्फ 15 प्रत्याशियों और एक नोटा के लिए बटन की व्यस्था की गई है।

प्रदेश के रीवा, सतना, भोपाल, भिंड, और ग्वालियर सहित आधा दर्जन जिलों में 15 से अधिक प्रत्याशियों ने भारत निर्वाचन आयोग की चिंता बढ़ा दी है। आयोग को इन विधानसभा क्षेत्रों में साढ़े 12 हजार से अधिक अतिरिक्ति बैलेट यूनिट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में औसतन ढाई सौ से अधिक मतदान केन्द्र होते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को इन विधानसभा क्षेत्रों में अतिक्ति बैलेट यूनिट उपलब्ध करानी पड़ेगी। प्रदेश में ऐसे करीब 45 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां एक से अधिक बैलेट यूनिट लगेंगे। बम्होंरी, चंदेरी, टीकमढ़, रैगांव, मऊगंज, गुढ़ और गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ नोटा के लिए एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी।

यहां इतने प्रत्याशी....
सिरमौर में 20, सेमरिया में 22, त्योंथर में 20, चुरहट में 22, सिंगरौली में 19, बालाघाट में 18, कटंगी 18, सिवनी में 19, नरेला में 31, भोपाल दक्षिण-पश्चिम में 18, मुंगावली में 18, निवाड़ी में 18, खरगापुर में 18, पन्ना में 19, चित्रकूट में 20, रैगावं में 17, सतना में 30, रामपुर-बघेलान में 23, जौरा में 20, दिमनी में 18, अटेर में 33, भिण्ड में 18, लहार में 22, मेहगांव में 34, पोहरी में 20 प्रत्याशी मैदान में हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत 19 को भोपाल में....

उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत 19 नवम्बर को भोपाल आ रहे हैं। वे यहां प्रशासन अकादमी में राजनीतिक दलों द्वारा की गई गंभीर शिकायतों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेेस ने जन अभियन परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के पक्ष में काम करने और चार हजार से अधिक सहकारी समितियों में अध्यक्षों की नियुक्ति करने सहित कई शिकायतें चुनाव आयोग की फुल बेंच से की थी।

कई राजनीतिक दलों ने अपनी शिकायतों में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भाजपा के पक्ष में काम करने का भी आरोप लगाया था। इस संबंध में 14 नवम्बर को आयोग की फुल बेंच ने सीएस सहित अन्य अधिकारियों की एक बैठक में आपत्ति दर्ज कराई थी।

फुल बेंच ने इन अधिकारियों को उक्त शिकायतों की जांच कराकर तीन दिन के अंदर आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक करीब दस हजार शिकायतें एनजीएस पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं, जो पिछले चुनावों की तुलना में सर्वाधिक हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त रावत 19 नवम्बर को सुबह 7 सात बजे नियमित विमान से भोपाल आएंगे और दस बजे प्रशासन अकादमी द्वारा चुनाव पर चुनौती और चुनाव लॉ सहित अन्य विषयों पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 बजे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और वह शाम को यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

एनएचडीसी के एमडी से आयोग ने मांगा जवाब....
सेवा भारती को सवा करोड़ रुपए देने के मामले में चुनाव आयोग ने नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेब्लपमेंट कारपोरेशन के महाप्रबंधक से जवाब तलब किया है। एनएचडीसी ने 12 नवम्बर को आरएसएस के अुसंगिक संस्था सेवा भारती को सीएसआर मद से सवा करोड़ रुपए दिए थे। यह फंड सिर्फ डबरा और ग्वालियर क्षेत्र में काम कराने के लिए रिलीज किए गए हैं।

इस मामले की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने आयोग में की है। उन्होंने आयोग को बताया कि 12 नवम्बर को एनएचडीसी और सेवा भारती के बीच करार हुआ और 13 नवम्बर को चैक भी सेवा भारती को दे दिए गए थे।

अजय दुबे ने शुक्रवार को अपने जवाब में आयोग को बताया कि शिकायत होने के बाद बैंक ट्रांजेक्शन रोक दिया गया है।

दोहरी ड्यूटी से असमंजस में वार्ड प्रभारी....
मतदान कराने पोलिंग बूथ पर ड्यूटी पर लगाए गए नगर निगम के जोन-वार्ड प्रभारियों को निगम प्रशासन ने भी मतदान दलों के लिए रजाई-गद्दों, खानपान की व्यवस्था करने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया है। अब सभी 19 जोन व 85 वार्ड प्रभारी असमंजस में हैं कि किस ड्यूटी का पालन करें। अपर आयुक्त कमल सोलंकी का कहना है कि जोन और वार्ड को मिलकर ये काम करना है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी।

दलों से लेंगे खर्चा
निगम के जोन और वार्ड कार्यालयों द्वारा मतदान दलों के लिए रजाई-गद्दों और खानपान की व्यवस्था का खर्च मतदान दलों से ही लिया जाएगा। आदेश में स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख है। इसमें निगम या आयोग की ओर से कोई अलग खर्च नहीं दिया जाएगा। मतदान दलों को आयोग बाद में इसका भुगतान कर देगा।

पार्टीशन का देना होगा प्रमाण पत्र....
मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की स्थिति के फोटो जमा कराने के साथ ही केंद्रों पर पार्टीशन करने का एक सर्टिफिकेट देना होगा। निगम में उपायुक्त हरिश गुप्ता, सिविल ईई आरके सक्सेना को ये जिम्मेदारी दी है।मतदान के तीन दिन पहले सभी व्यवस्थाओं के पुख्ता होने संबंधी सर्टिफिकेट इंजीनियरों को अपने उच्चाधिकारियों को देना होंगे।