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नीति आयोग के सीईओ का बड़ा बयान, मध्यप्रदेश के कारण पिछड़ रहा है देश, यहां के पांचवीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास जितना भी नहीं जानते

अमिताभ कांत ने कहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान देश को पीछे ले जा रहे हैं।
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भोपाल

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Shailendra Tiwari

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Updated: 24 Apr 2018, 2:42 PM IST

amitabh kant

भोपाल. एक ओर मध्यप्रदेश सरकार देश में सबसे ज्यादा कृृषि विकास दर होने का तमगा लेकर खुश है, वहीं दूसरी ओर नीति आयोग के सीईओ ने एक बयान जारी कर सरकार की पूरी इमेज को दांव पर लगा दिया है।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान देश को पीछे ले जा रहे हैं।

अमिताभ कांत ने एक ओर पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रथम अब्दुल गफ्फार खान स्मारक व्याख्यान के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश ने ईज आॅफ डूइंग में तरक्की की है। लेकिन मानव विकास सूचकांक में हम लगातार पिछड़ रहे हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जिम्मेदार हैं।


नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कारण देश पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आसानी से व्यापार करने के मामले में देश ने तेजी से सुधार किया है तो वहीं मानव विकास सूचकांक में देश अभी भी पिछड़ा हुआ है।


बता दें कि जिन राज्यों के नाम नीति आयोग के सीईओ द्वारा लिए गए उन राज्यों में एनडीए की सरकार है। जिसमें मध्यप्रदेश में भाजपा पिछले 14 सालों से सरकार में है।


अमिताभ कांत ने कहा कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तेजी से प्रगति कर रहे हैं। मानव विकास सूचकांक में 188 देशों में हमारा देश 133 वें पायदान पर आता है।


कांत ने कहा कि मानव विकास सूचकांक में बेहतर करने के लिए हमें सामाजिक संकेतकों पर गौर करना होगा। हम आकांक्षा जिला कार्यक्रम के जरिए इन चीजों पर काम कर रहे हैं।


अमिताभ कांत ने इन राज्यों पर करारा तमाचा मारते हुए कहा कि इन राज्यों में शिक्षा और स्वास्थय के मामले में सबसे कमजोर स्थिति है। यहां के पांचवीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास जितनी शिक्षा भी नहीं रखते हैं। पांचवीं क्लास के बच्चे अपनी मातृभाषा को भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं। शिशु मृत्युदर सुधारने में यह राज्य पिछड़े हैं।


निर्णय लेने के मामले में यहां पर महिलाओं का स्तर पिछड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार को और ज्यादा पहल करने की जरूरत है, जिससे महिलाएं ज्यादा मजबूत हो सकें और निर्णय लेने की क्षमता के साथ आगे आ सकें।