16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन के संशोधनों को चुनोती देने का एलान…

पेंशनर्स के साथ किए जा रहें भेदभाव को चुनौती देने का एलान
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बूंदी

•

image

Suraksha Rajora

•

Updated: 22 Jul 2018, 6:50 PM IST

Employee provident fund organization

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन के संशोधनों को चुनोती देने का एलान...

बूंदी. राजस्थान रोडवेज सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों एवं पेशनर्स ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना 1995 के संशोधनों एवं राजस्थान के रोडवेज विद्युत मंडल, थर्मल जैसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के भविष्य निधि पेंशनर्स के साथ किए जा रहें भेदभाव को चुनौती देने का एलान रविवार को रोडवेज बस स्टेंड नयापुरा कोटो पर विशाल आम सभा में किया गया।

राजस्थान रोडवेज सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति बूंदी के तत्वावधान आयोजित सभा की अध्यक्षता रोडवेज के सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक आर.वी.नाटेकर, खुशी राम मीणा, थर्मल् कर्मचरी संघ महामंत्री इकबाल हुसैन एवं भारतीय मजदूर संघ के बद्री लाल कर्ण अध्यक्ष मंडल ने की।

आम सभा को सम्बोधित करते हुए समिति के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि डॉ. सीएल.शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 1995 में कर्मचारी पेंशनर्स योजना को सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में प्रकाशित कर नवम्बर 1995 एवं जनवरी 1996 में अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर इस योजना को सरकारी पेंशन योजना से बेहतर बताया था।

इसके बावजुद कर्मचारियों से बिना विकल्प लिए ईपीएफओ ने मनमाने ढग़ से पेंशन फंड के योगदान को 5000एवं 6500सीमित कर दिया। मई 2017 में बिना श्रम मंत्रालय की अनुमति के सर्वोच्च न्यायलय के.आरसी गुप्ता के फैसले की मनमानी व्याख्या कर छूट प्राप्त प्रतिष्ठाानों के पेंशनर्स को वास्तविकता वेतन पर पेंशन पाने के अधिकार से वंचित कर दिया।

जबकि से संस्थान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से छूट प्राप्त नही है। ईपीएफओ के कर्मचारी, पेंशनर्स विरोधी रवैये से 40हजार 1लाख तक वेतन पाने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारी 2000से 2500 रूपए पेंशन पा रहें है। जिनसे उनकी दो समय की रोटी भी नसीब नही हो पा रही है।

कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2014 में पेंशन योजना 1995 में वेतन सीमा 6500 से 15000 किए जाने के साथ दिए गए संशोधनों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पेंशन की गणना 12 माह के औसत वेतन के बजाय 60 माह के औसत वेतन पर की जाने लगी। जिससे कर्मचारी का वेतन पेंशन गणना के लिए 15000 भी नही रह जाता।


विद्यमान कर्मचारियों द्वारा वास्तविकता वेतन पर अंशदान देने के बावजुद भी उनसे नये सिरे से विकल्प की समय सीमा निर्धारित कर दी। जबकि सर्वोच्च न्यायलय द्वारा विकल्प की समय सीमा से इंकार किया है। यही नही 15000से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर दिया गया। ऐसे में कर्मचारियों ने न्यायलय में चुनोती दिए जाने का करतल ध्वनी से एलान किया। सभा में रामपाल, त्रिलोक चंद जैन, भीमशंकर शर्मा, सहित कर्मचारी मौजूद रहें।